सार्वजनिक जीवनांत जास्तींत जास्त असत्प्रवृत्ति निर्माण करण्यावरच या काळांत भर देण्यांत आला. महाराष्ट्राची राजकारणाची कांही उज्ज्वल परंपरा लो. टिळक आदींनी सुरू केलेली होती, पण या निवडणुकींत या परंपरेचा कुठे मागमूसहि उरला नाही. सभ्यता व सुसंस्कृतता रसातळाला पोंचली. द्वभाषिकाची धुरा महाराष्ट्राकडे-यशवंतरावांकडे आलेली होती आणि यशवंतराव हे स्वत: संयुक्त महाराष्ट्राचे, मुंबईचे पुरस्कर्ते असूनहि, राज्य चालविण्याची ज्यांची कुवत नव्हती अशी मंडळी त्यांच्याविरूद्ध आरडाओरडीचं राजकारण करत होती. यशवंतराव हे निश्चित पराभूत होतील अशी ज्यांची अपेक्षा होती त्यांचा अपेक्षाभंग झाल्यानंतर मात्र समितीनं आपल्या पराजयाचंहि तत्त्वज्ञान बनवण्यासकमी केलं नही. यशवंतराव मुख्य मंत्री असल्यामुळे विजयी झाले, असं मग सांगितलं जाऊं लागलं. ग्रामीण भागांतल्या राजकारणाचा आवाका समितीच्या प्रमुख नेत्यांना आला नाही हा याचा स्पष्ट अर्थ होता.
या निवडणुकींत काँग्रेसचा दणदणीत पराभव झाला णि समितीचा मोठा विजय झाला ही सत्य घटना होती. तरी पण काँग्रेसच्या गोटातं या पराभवाचा मर्यादित अर्थ लावला जात होता, तर समितीच्या गोटांत निवडणुकींतल्या विजयाचा अर्थ प्रमाणापेक्षा अधिक लावला गेला. काँग्रेसचा पराभव हा स्थानिक स्वरूपाच्या वैफल्यांतून झाला असून काँग्रेसच्या धोरणाचा किंवा पक्षानं स्वीकारलेल्या तत्त्वांचा हा पराभव नव्हे, असा सोयिस्कर अर्थ लावून प्रदेश-काँग्रेसचे नेते समाधान मानत राहिले.
निवडणुकीनंतर नव्या विधानसभेच्या नेतेपदीं यशवंरावांचीच निवड झाली आणि मुख्यमंत्रिपदाचीं सूत्रं त्यांनी स्वीकारलीं. विधानसभेचं अधिवेशन राज्यपालांच्या भाषणानं प्रथेनुसार सुरू झाल्यानंतर राज्यपालांच्या भाषणावरील चर्चेच्या वेळीं प्रथमच समितीच्या सभासदांनी सभागृहांत टीकेची झोंड उठवली. राज्यपालांच्या भाषणांत संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाचा उल्लेख नव्हता, याचा त्यांनी सरकारला जाब विचारला. राज्यापालांच्या भाषणांतून हा प्रश्न वगळण्याला सरकारच जबाबदार आहे, असा यांचा आरोप होता. समितीचा असेंब्लींतला गट समर्थ असल्यानं सरकारला सभागृहांत संघटितपणें विरोध करणं या गटाला सहज शक्य होतं; परंतु सभागृहाचं कामकाज, कटुती निर्माण न होऊं देतां सुरळीत सुरू रहावं, असा यशवतंरावांचा कटाक्ष होता.
राज्यपालांच्या भाषणांत, संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाचा उल्लेख न झाल्यानं समितीचे सभासद परखडपणें टीका करत राहिले, तरी पण यशवंतरावांनी मनाची शांतता ढळूं दिली नाही. उत्तराच्या भाषणांत शांतपणें त्यांनी सांगितलं, “द्वैभाषिकाचा पर्याय हा मुंबई राज्यांतील जनतच्या हिताच्या दृष्टीनं आणि देशाचं हित समोर ठेवूनच स्वीकारलेला असूनस द्वैभाषिक राबवण्याचा प्रर्य़त्न आपल्याला प्रांजलपणें करावा लागणार आहे.”
द्नैभाषिकाचा प्रयोग पश्चिम महाराष्ट्रांतील जनतेला एकदम जरी मान्य झाला नाही, तरी जनतेला हें द्वैभाषिक सुसह्य ठरेल यासाठी अतिशय कष्ट घ्यावे लागतील याची काँग्रेस-नेत्यांना जाणीव होती. द्वैभाषिक स्थिर होण्यासाठई लोकहिताचे कांही निर्णय करून त्यांची तातडीनं अंमलबजावणी सुरू करण्याचीहि गरज होती. त्याचबरोबर काँग्रेस-पक्षांतील विस्कळितपणा कमी करून पक्षांत जिवंतपणा निर्माण करावा लागणार होता.
यशवंतरावांनी निवडणुकीनंतर लगेचच पक्ष-संघटनेवर पकड निर्माण करण्याच्या कामास हळूहळू प्रारंभ केला. पक्षाचे रक्षक बनून जुन्या नेत्यांनी खुर्च्या अडकवून ठेवलेल्या होत्या. त्यांचे ठराविक भगतगण त्यांच्या भोवतीं जमा झालेले होते. यशवतरावांनी पक्षामध्ये नवं रक्त सामील करून घेण्याच्या दृष्टीनं तिथूनच शुद्धीकरणाला प्रारंभ केला. देवीसिंग चौहान हे मराठवाडा प्रदेश-काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्या ठिकाणीं बदल करून बाबासाहेब सावनेकर यांच्याकडे अध्यक्षीय सूत्रं देण्यांत आलीं. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून मामासाहेब देवगिरीकर यांना दूर करून मालोजीराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडे अध्यक्षपद देण्यांत आलं. संघटनेंत हा बदल करत असतांनाच, द्वैभाषिकांतील प्रत्यक विभागाचा विकास घडवून आणण्याचाय दृष्टीनं मुंबई, पुणें, नागपूर, औरंगाबाद, अहमदाबाद आणि राजकोट अशीं सहा ‘डेव्हलपमेंट कौन्सिल्स’ यशवंतरावांनी तयार केलीं.
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या सहा महिन्यांतच महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसनं पश्चिम महाराष्ट्रांत आक्रमक पवित्रा सवीकारला. त्या अगोदरचीं दोन-तीन वर्षं समितीनं पश्चिम महाराष्ट्राचा कबजा केला होता. त्यांतून सुटण्याच्या दृष्टीनं आणि काँग्रेस-संघटना पश्चिम महाराष्ट्रांत पुनरूज्जीवित करण्यासाठी काळजीपूर्वक आणि पद्धतशीर आखणी प्रदेश-काँग्रेसनं सुरू केली. निवडणुकींतील पराभवानं पक्षांचं खच्चीकरण झालेलं होतं. पक्षाला त् मरगळलेल्या अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी, यशवंतरावांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रदेश-काँग्रेसनं ही आखणी सुरू केली होती.
