संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँग्रेस-जन हे डॉ. नखणे यांच्या नेतृत्वाखाली, एका विशिष्ट ध्येयासाठीच समितींत दाखल झालेले होते. काँग्रेस-श्रेष्ठांनी संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीला मान्यता देतांच डॉ. नरवणे यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आणि आपल्या सर्व सहका-यांना त्यांनी पुन्हा पूर्ववत् काँग्रेसमध्ये दाखल होण्याला संमति दिली; परंतु यामुळे आचार्य अत्रे अस्वस्थ बनले. विधानसभेंतील आमदारांच्या संख्येंत या ना त्या प्रकारानं वाढ करून मुंबई राज्याची सत्ता काबीज करण्याचीं स्वप्नं ते पहात होते. घटक पक्षांपैकी कुणीहि समितीचा त्याग करूं नये यासाठी दबाव निर्माण करून समितीची एकजूट कायम राहील अशी खात्री ते देत राहिले. संयुक्त महाराष्ट्राची अधिकृत घोषणा होऊन महाराष्ट्र अस्तित्वांत आल्याचा आनंदोत्सव साजरा होण्यापूर्वी समितीचे ३० आमदार काँग्रेसमध्ये अधिकृतरीत्या दाखल होणार आहेत याची बिचारे अत्रे यांना कल्पनाहि शिवली नाही; पण तसं घडलं.
संयुक्त महाराष्ट्र प्रत्यक्षांत अस्तित्वांत येण्याची वेळ जवळ आली असतांनाच समितीमध्ये मतभेद होण्याचा आणखी एक प्रसंग निर्माण झाला. भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान सीमेचा तंटा उपस्थित झाला होता. भारताच्या भूमीवर चीननं आक्रमण केल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला असतांना समितीमधील कम्युनिस्ट पक्षाची, विशेषत: डांगे यांची चीनला आक्रमक म्हणण्याची तयारी नव्हती. मॅक्-मोहन-रेषेचं समर्थन ते करत राहिले. समितीनं चीनच्या आक्रमणाविरूद्ध आवाज उठवला होता; परंतु याचा अर्थ चीनला आक्रमक ठरवून समिति चीनचा निषेध करत आहे असा नव्हे, असं डांगे यांनी सांगितलं. प्र. स. पक्ष आणि जयप्रखाशनारायण यांच्यावरहि त्यांनी टीका केली. त्यावरून या दोन्ही पक्षांत पुन्हा वादावादी झाली. त्यावर कम्युनिस्ट पक्ष आपल्या धोरणांत बदल करणार नसेल, तर प्र. स. पक्षाला कम्युनिस्टांबरोबर समितींत राहून काम करणं अशक्य ठरेल, असा इशारा स्वत: एस्. एम्. जोशी यांनीच दिला. असे वाद सतत होत राहिल्यानं अखेर समितीमधून बाजूला होण्याचा निर्णय प्र. स. पक्षाला करावा लागला.
दरम्यान १९५९ च्या डिसेंबरमध्ये गुजरात आणि महाराष्ट्र यांतील नेत्यांमध्ये, नव्या राज्यांच्या संदर्भांतील व्यवाहाराबद्दल तडजोड झाली. त्यानंतर समितीला महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमा-प्रश्नाव्यतिकरिक्त अन्य कांही प्रश्न उरलाच नाही. याशवंतराव चव्हाण यांनी डांग, उंबरगाव आणि नंदूरबार तालुक्याचा कांही भाग, गुजरात राज्यांत समाविष्ट करण्याला अनुमति दिल्यानं समितीनं त्यास विरोध दर्शवला हें खरं. गुजारातची आर्थिक तूट भरून काढण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नऊ सदस्यांची जी समिति नियुक्त करण्यांत आली होती त्याबाबतहि समितीनं टीका केली; परंतु आता काहीं उपयोग नव्हता. मुख्य प्रश्न निकालांत निघाल्यानं, तपशिलाच्या प्रश्नावर समिति पूर्ववत् समर्थ बनवण्याची परिस्थिति आता उरली नव्हती; तसं वातावरणहि नव्हतं.
समितीचं ऐतिहासिक जीवन-कार्य आता बहुतांशीं पूर्ण झालेलं असल्यामुळे एक तर समिति बरखास्त करावी किंवा महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमा-प्रश्नापुरतंच समितीचं कार्य मर्यादित करावं, असं प्र. स. पक्षाच्या नेत्यांचं मत होतं. याच वेळीं पुणें जिल्ह्यांतल्या बारामती लोकसभा मतदार-संघात काँग्रेसचे उमेदवार गुलाबराव जेधे हे पोटनिवडणुकींत विजयी झाले आणि पश्चिम महाराष्ट्रांतील मतदारांच्या मनांत पूर्णपणें बदल झाला असल्याचं या निवडणुकीनं सिद्ध केलं. राजारामबापू पाटील हे तरूण तडफदार कार्यकर्ते त्या वेळीं महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसच्या अध्यक्षपदीं होते. मुंबई पालिकेंतहि महापौरपदाच्या निवडणुकींत समिति-उमेदवाराचा तेरा मतांनी पराभव झाला आणि महापौरपद हें काँग्रेस-पक्षानं हस्तगत केलं. प्र. स. पक्षाच्या आळंदी येथील बैठकींत, बदल्या परिस्थितीचा विचार आणि जी चर्चा झाली त्यांतून प्र. स. पक्षानं समितींतून बाहेर पडण्यासाठी फक्त मुहूर्त ठरवण्याचंच तेवढं बाकी उरलं होतं हें स्पष्ट झालं.
सीमा-प्रश्नाच्या संदर्भांत समितीच्या सर्व आमदार-खासदारांनी राजीनामे द्यावेत अशी एक सूचना प्र. स. पक्षानं या दरम्यान पुढे केली; परंतु कम्युनिस्ट पक्षानं या सूचनेला उघड आणि जाहीरपणेंच विरोध केला. प्र. स. पक्षीय मंडळी समितीला रामराम ठोकण्याची वाट पहात बसलीच होती. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला आणि अखेर पुढच्या पंधरा दिवसांतच त्यांनी समितीशीं काडीमोड केली. समिति-अंतर्गत सुरू असलेली सुंदोपसुंदी जनतेला समजलीच होती. त्यामुळे प्र. स. पक्षीय समितीमधून बाहेर पडले याचं कुणालाहि आश्चर्य वाटलं नाही; किंवा या घटनेनं कुणाला धक्का बसला नाही.
