दक्षिण-महाराष्ट्रापासून त्यांच्या दौ-याला प्रारंभ झाला. द्वैभाषिकाचा निर्णय योग्य असल्याचं वातावरण निर्माण करणं हा यशवंतराव यांच्या दौ-याचा प्रमुख हेतु होता.
कराड आणि सांगली इथे त्यांचं दृष्ट लागावी असं स्वागत केलं. काराडकरांनी आपल्या घरच्या नेत्याला नगराध्यक्ष पी.डी. पाटील यांच्या हस्तें मानपत्र दिलं. सोलापूरचं स्वागत तर प्रचंडच होतं. विमानतळ ते शहर या चार मैलांच्या अंतरावर लोकांनी आपल्या नेत्याच्या स्वागतासाठी शेकडो कमानी उभारल्या होत्या आणि हजारो लोक जयजयकार करत होते. या दौ-यांत ते विरोधी पक्षांनाहि सबुरीचं आवाहन करत राहिले.
यशवंतरावांच्या या दक्षिण-विजयाचा गौरव त्या वेळीं मुंबईच्या कांही वृत्तपत्रांनी अग्रलेख लिहून केला. द्वैभाषिकाला स्थायी स्वरूप देण्याचा हिरीरीचा प्रचार तर त्यांनी केलाच, शिवाय मूलगामी मुद्दा उपस्थित करून महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर गुजरातच्या लोकांना एक प्रकारे आव्हान दिलं. हें आव्हान स्वीकारल्याशिवाय मुंबई राज्याच्या लोकांना गत्यंतर नाही, असा वृत्तपत्रांचा अभिप्राय व्यक्त झाला.
गुजराती व महाराष्ट्रीय भाऊ-भाऊ होते, भाऊ-भाऊ म्हणून रहाण्यांतच हित आहे, दादाभाई नवरोजी व महात्मा गांधी यांनी आपणांस हेंच शिकवलं हें सांगण्यासाठी त्यांनी मग गुजरातकडे धांव घेतली. मुंबई शहर हें मराठी व गुजराती भाई-भाईंची आई आहे. प्रेमाची विभागणी करतां येत नाही, असं या भाई-भाईंना पटल्यावरूनच त्यांनी एकत्र रहाण्याचा निर्णय केला आहे, असं या दौ-यांत नवसारी, काचोळी, वेरावळ आदि ठिकाणच्या जाहीर सभांतून सांगून गुजराती समाजांत त्यांनी आपुलकी निर्माण करण्यांत यश मिळवलं
नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा मंत्रिमंडळाचं खातेंवांटप, कचे-यांची स्थिरस्थावर, कामांची आखणी यांत खर्च झाला; आणि दुस-या आठवड्यापासून सर्व राज्यांत फिरून नव्या राज्याविषयी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांना सातत्यानं सुरू केला. त्यांतच १९ नोव्हेंबरला कायदेमंडळाचं अधिवेशन सुरू झाल्यानं, मुंबईस परत येऊन विधानसभेच्या आणि शासकीय कामाच्या गाडयास त्यांनी जुंपून घेतलं.
मुंबई राज्याची, कारभाराच्या सुलभतेसाठी सहा डिव्हिजनमध्ये विभागणी केलेलीच होती. या सर्व विभागांतल्या विकासाच्या कामांना गति येण्यासाठी मग सल्लागार मंडळं स्थापन करण्यांत आलीं. मुख्य मंत्र्यांनी विधानसभेंतच २४ नोव्हेंबरला ही घोषणा केली. सरकारी व बिनसरकारी सभासद असलेलीं हीं मंडळं सर्व विभागांसाठी तयार करण्यांत आलीं
होतीं.
मुख्य मंत्री या नात्यानं विधानसभेंत आपली प्रतिमा ठळक बनवत असतांनाच, अन्य प्रशासकीय कामांकडे आणि विविध खात्यांच्या समस्यांकडेहि त्यांनी तातडीनं लक्ष पुरवण्याचा प्रघात या वेळीं सुरू केला. राज्यांतल्या उद्योगधंद्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्याचा प्रश्न या वेळीं उपस्थित झाला असतांना यशवंतरावांनी, राज्याच्या सर्व भागांतील औद्योगिक कंपन्यांच्या उद्योगधंद्याबाबतच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी ‘मुंबई राज्य फायनान्सियस कॉर्पोरेशन’ची स्थापना केली आणि हा प्रश्न मार्गी लावला. त्याचबरोबर नव्या प्रदेशाची औद्योगिक कुवत अजमावण्याचं कामहि सुरू केलं.
उद्योगधंदेखात्याच्या सर्व अधिका-यांची एक बैठक २३ नोव्हेंबरला त्यांनी बोलावली आणि राज्यांतल्या सर्व सुप्त साधनसामग्रीचा उपयोग करून घेतला जात नाही. याकडे सर्व अधिका-यांचं लक्ष वेधलं. औद्योगिक विकासाच्या योजनांचा दीर्घमुदतीच्या नियोजनाच्या दृष्टीनं विचार करावा असं सांगतांना, केवळ दुसरी पंचवार्षिक योजना आखण्याच्या व अमलांत आणण्याच्या दृष्टीनं त्य़ाकडे पाहूं नये अशी जाणीवहि दिली. मुंबई राज्य औद्योगिकदृष्ट्या प्रगतिपथावर नेण्यास त्यांनी एव्हापासूनच प्रारंभ केला.
