सातारा येथील सैनिकी स्कूलची स्थापना हें सैनिकी शिक्षण-क्षेत्रांतलं यशवंतरावांचं असंच एक चिरंजीव कार्य उभं राहिलं आहे. नॅशनल डिफेन्स अकादमीसाठी शिक्षण मिळण्याची सोय साता-याच्या या सैनिकी स्कूलमुळे उपलब्ध झाली. भारतांतलं अशा प्रकारचं हें पहिलं सैनिकी स्कूल ठरलं. या स्कूलमधल्या एकूण विद्यार्थ्यांमध्ये दहा टक्के जागा महाराष्ट्रांतल्या माजी सैनिकांच्या मुलांकरिता राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्राच्या सैनिकी पेशाला हें स्कूल म्हणजे एक वरदान ठरलं आहे. त्या वेळचे संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्याच हस्तें यशवंतरावांनी या स्कूलचं दि. २३ जून १९६१ ला उद्घाटन केलं. प्रशंसा व्हावी असाच हा उपक्रम होता. कृष्ण मेनन यांनी या उपक्रमाची अशीच प्रशंसा केली.
शिक्षणाच्या या सोयी करत असतांना वर्गीकृत जनजातींमधल्या मुलांनाहि शिक्षण मिळालं पाहिजे, असा कटाक्ष ठेवण्यांत आला. आदिवासींच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबत असाच एक व्यवहारी निर्णय त्या काळांत करण्यांत आला. आदिवासी मुलांना शिक्षण द्यायचं, तर त्यांना आपल्या मुलांना शाळेंत आणावं लागणार होतं; परंतु या प्रश्नांत बरीच गुंतागुंत होती, त्यासाठी मग असा निर्णय करण्यांत आला की, आदिवासी मुलांना शाळेंत आणण्याऐवजीं त्यांच्या दारींच शैक्षणिक सोयी नेऊन पोंचवाव्या. त्यांतूनच मग आश्रम-शाळांची योजना साकार झाली. आश्रम-शाळा स्थापन करणं हाच आदीवासींच्या शिक्षणाच्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर उपाय होता. या मुलांच्या मनावर शहरी कल्पनांचा पगडा बसून त्यांच्या स्वतःच्या जीवनाविषयी व संस्कृतीविषयी त्यांच्या मनांत नापसंती निर्माण होऊं नये हा आश्रमशाळा स्थापन करण्यामागील आणखी एक हेतु होता. अशा आश्रम-शाळांचं लोण, आदिवासींच्या दारापर्यंत त्या काळांत जें पोंचवण्यांत आलं तें पुढच्या काळांतहि कायम राहिलं आहे.
एक ना दोन, शिक्षणक्षेत्रांत आमूलाग्र क्रांति घडवून आणणारे अनेक निर्णय यशवंतरावांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं त्या वेळीं केले. औरंगाबाद आणि कराड इथे दोन नवीं इंजिनियरिंग कॉलेजं सुरू करण्याचा निर्णय तेव्हाच करण्यांत आला. हीं महाविद्यालयं प्रत्यक्षांत सुरू करण्यांत आलीं. तसेच नागपूरच्या सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेजचं भारत सरकार पुरस्कृत करण्यांत येणा-या इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये रूपांतर करण्यांत आलं.
मुंबई सरकारनं माध्यमिक शाळांना फी-वाढीची परवानगी दिली होती. त्याचा फायदा निरनिराळ्या शिक्षण-संस्थांनी घेऊन फीमध्ये भरमसाट वाढ करण्याचा, त्यांच्या दृष्टीनं फायदेशीर मार्ग त्या काळांत अवलंबिला. मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय सरकारनं केल्यानंतर, ज्या विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार होता त्यांची फी शाळांना देण्याची हमी स्वतः सरकारनं घेतली होती. अशा स्थितींत माध्यमिक शाळांना फी-वाढीची परवानगी कायम ठेवण्यानं सरकारच्या तिजोरीवर बेहिशेबी ताण निर्माण होण्याची शक्यता होती. सरकारनं सारासार विचार करून ही परवानगी मग एक दिवस काढून घेण्याचा निर्णय केला. प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं आदि शैक्षणिक सोयींनी महाराष्ट्र जो गजबजलेला, पुढारलेला आढळतो त्याचं मूळ, त्या चार-पांच वर्षांच्या कारकीर्दींत चव्हाण-सरकारनं केलेल्या निर्णयांत सापडतं.
मुंबई राज्यांत औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्याची सर्वांगीण विकासाची एक योजनाहि मुंबई सरकारनं सुरू करण्याचं त्याच वेळीं ठरवलं. औद्योगिक वसाहती तयार करायच्या, पण ही केवळ सरकारी योजना बनवण्याचा उद्देश सरकारनं ठेवला नाही. जो प्रदेश मागासलेला असेल तिथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याच्या बाबतींत सरकारनं पुढाकार घ्यावा, परंतु हें काम प्रामुख्यानं पुढारलेल्या व प्रगतिशील अशा नगरपालिकांनी, सहकारी संस्थांनी व खाजगी उद्योगधंदेवाल्यांनी हातीं घ्यावं असा यशवंतरावांचा त्यामध्ये दृष्टीकोन होता. बिनसरकारी संस्थांनी, औद्योगिक वसाहती उभारण्यांत आपला वांटा उचलला पाहिजे या कल्पनेचा पुरस्कार करणारं मुंबई हेंच पहिलं राज्य असावं.
