इतिहासाचे एक पान..

इतकं घडतांच संरक्षणमंत्री चव्हाण यांनी भारतीय लष्कराला तयार रहाण्याचा आदेश दिला. पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनीहि कच्छच्या रणांत पाकिस्ताननं केलेल्या आक्रमणाची गंभीर दखल घेतली आणि २८ एप्रिलला लोकसभेंत त्या संदर्भांत एक निवेदनहि केलं. शास्त्रीजींनी या वेळीं पाकिस्तानला कडवा इशाराच दिला की, पाकिस्तान आपली आक्रमणाची भूमिका अशीच कायम ठेवणार असेल, तर भारताला लष्करी डावपेंचाबाबत वेगळे निर्णय करावे लागतील आणि योग्य वाटेल त्या पद्धतीनं लष्करी बळाचा उपयोग करावा लागेल. पाकिस्ताननं कच्छच्या रणामध्ये आक्रमण केलं होतं, परंतु त्याचा बदला घेण्यासाठी पंजाबच्या ८०० मैल लांबीच्या सरहद्दीवरील कोणतंहि ठिकाण भारताला प्रतिकारासाठी निवडावं लागेल. याचा अर्थ प्रसंग निर्माण झाल्यास भारत सर्वशक्तिनिशी आक्रमकांशीं मुकाबला करण्यास सिद्ध आहे, असंच शास्त्रींजींनी स्पष्ट केलं.

शास्त्रीजींची घोषणा होऊन संरक्षणमंत्र्यांचा आदेश मिळतांच भारताच्या ज्येष्ठ लष्करी अधिका-यांनी संरक्षणाची आणि प्रसंग निर्माण झाल्यास आक्रमणासाठी पुढे सरकण्याची जय्यत तयारी केली. भारतीय लष्कराच्या हालचाली वेगानं सुरू होतांच, भारतानं दुसरी युद्धआघाडी उघडली आहे, असा कांगावा पाकिस्ताननं सुरू केला आणि ब्रिटन व अमेरिका यांनी तर, भारतानं युद्धाचं क्षेत्र वाढवूं नये यासाठी दबाव आणण्याला प्रारंभ केला. आक्रमणांतून निर्माण झालेला वाद मिटावा यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान हॅरॉल्ड विल्सन यांनी एक तात्पुरती योजनाच पुढे केली.

पंतप्रधान शास्त्री हे मुळांतले थंड प्रकृतीचे. या दोन देशांच्या वादांत कांही सन्माननीय तडजोड निघत असेल, तर त्याला त्यांची तयारीच होती. युद्धाचं क्षेत्र वाढावं असं त्यांचं मत नव्हतंच. म्हणून मग त्यांनी हॅरॉल्ड विल्सन यांच्या तडजोडीच्या सूचनेला अनुकूल असाच प्रतिसाद दिला. कच्छच्या रणासंबंधीचा वाद संपवावा अशीच त्यांची इच्छा होती. यासंबंधीच्या चर्चा पुढे होत राहिल्या, परंतु शास्त्रीजी आणि आयूबखान यांची लंडनला कॉमनवेल्थ कॉन्फरन्सच्या ठिकाणीं १७ जूनला भेट होऊन समोरासमोर चर्चा झाल्यानंतरच तडजोडीच्या प्रश्नाला गति मिळाली आणि पुढे ३० जूनला युद्धसमाप्तीबद्दलचा करार होऊन १ जुलैपासून प्रत्यक्षांत युद्धसमाप्ति अमलांत आली. दोघांनी आपापलीं सैन्यं मागं घ्यावींत, कच्छमधील सीमेसंबंधीचा निर्णय करण्यासाठी एक ट्रायब्यूनल नियुक्त करावं या भारतानं पुढे केलेल्या अटींनाहि या करारांत स्थान देण्यांत आलं. पाकिस्तानला मात्र या करारानुसार कांजरकोटचा ताबा सोडावा लागणार होता. भारताला या सर्व व्यवहारामध्ये २०० चौरस मैलांचा भाग गमवावा लागला.

कच्छच्या बाबतींत एका बाजूला अशा वाटाघाटी सुरू होत्या आणि त्याच वेळीं पाकिस्ताननं काश्मीरमध्ये युद्धबंदी-रेषेचा भंग करण्याच्या प्रक्षोभक हालचाली सुरू ठेवल्या होत्या. त्या वर्षाच्या मे महिन्यांत युद्धबंदी-रेषेचा भंग करण्याचे ३३९ प्रकार पाकिस्तानकडून घडल्याबद्दल भारत सरकारनं तक्रार केली होती. भारत-लडाख दरम्यान श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय मार्गावर पाकिस्ताननं त्या महिन्यांत सोळा वेळा आक्रमण करून लडाखची रसद तोडण्याचा प्रयत्न केला होता. अखेर भारतीय सैन्यानं १७ मे रोजीं कारगिलजवळचीं पाकिस्तानचीं तीन टेहळणी-नाकीं ताब्यांत घेतलीं. कारण या टेहळणी-नाक्यांचा उपयोगच लडाखच्या रोखानं जाणारी रसद अडकवण्यासाठी केला जात होता. पाकिस्ताननं मग भारताच्या या पवित्र्याबद्दल यूनोकडे निषेध नोंदवला.

भारत-लेह दरम्यानचा मार्ग, वाहतुकीसाठी खुला राहील आणि या मार्गाचं रक्षण केलं जाईल असं यूनोच्या पहाणी-पथकानं आश्वासन दिल्यानंतरच भारतानं आपल्या ताब्यांतली तीन टेहळणी-नाकीं पुढे मुक्त केलीं. परंतु तरीहि पाकिस्तानचा खोडसाळपणा थांबला नाही. भारतानं तीं तीन नाकीं मुक्त करतांच युद्धबंदी-रेषेचा भंग करण्याचे प्रकार पाकिस्ताननं पुन्हा सुरू केले, आणि ते क्रमाक्रमानं वाढत राहिले.

यूनोच्या लष्करी पहाणी-पथकाचे प्रमुख जनरल आर. एच्. निमो यांनी १९६५ च्या जानेवारीपासून जूनपर्यंत यूद्धबंदी-रेषेचा भंग करण्याचे २,३३९ प्रकार दोन्ही बाजूंनी घडल्याची नोंद करून ठेवली आहे. यूनोचे सरचिटणीस ऊ-थांट यांना त्यांनी तसा अहवालच पाठवलेला असून त्यामध्ये पाकिस्तानच्या बाजूनं अधिक घटना घडल्या असल्याचंहि स्पष्ट केलं आहे.