संस्थानं विलीन करण्याच्या वेळीं सरदार पटेल यांनी १९४८ मध्ये जी कठोर भूमिका स्वीकारली होती, तीच आता यशवंतराव चव्हाण यांनी तनखे व सवलती रद्द करण्याच्या संदर्भात स्वीकारली आहे अशी राजे-महाराजे यांची टीका होती. सरदार पटेल हे त्या वेळीं गृहमंत्री होते. आता तें पद यशवंतरावांकडे आलं होतं. राजे-महाराजांच्या त्या वेळच्या आणि आताच्या प्रवृत्तींत मात्र कांही फरक पडलेला नव्हता.
यशवंतरावांना त्या काळांत दुहेरी काम करावं लागलं. एका बाजूला राजे-महाराजे यांची समजूत काढण्यांच काम ते करत होते आणि त्याच वेळीं, मूळ प्रश्नाबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय पक्का करण्यासाठी, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर त्यांना निवेदनं, टिप्पणी सादर कराव्या लागत होत्या. मंत्रिमंडळासमोर त्यांनी अशा प्रकारे आपली भूमिका आणि संस्थानिकांची भूमिका सादर केली. अखेरीस हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळानं एक आराखडा तयार केला आणि त्याच्या मर्यादेंत राहूनच पुढच्या कामाची मग आखणी झाली.
राजे-महाराजे यांच्यासीं चर्चा सुरू असतांना केंद्रीय मंत्रिमंडळांतहि या प्रश्नावरून तट निर्माण झालेले होते. त्यांतील एका गटानं यशवंतरावांविरुद्ध कुजबूज सुरू केली की, संस्थानिकांना गृहमंत्र्यांशीं चर्चा करण्यांत रस वाटत नाही. त्यांचं ते ऐकणारहि नाहीत. त्यावर या प्रश्नाच्या आधारानं, आपल्याला स्वतःचं असं कांही व्यक्तिमत्त्व तयार करायचं आहे किंवा आणखी कांही साध्य करायचंय् असं नसून, तनखे व सवलती रद्द करणं एवढंच काम माझ्यासमोर आहे, असं यशवंतावांनी सहका-यांना पटवण्याचा प्रयत्न केला. इतकंच नव्हे, तर या प्रश्नाचा निर्णय करण्यासाठी संस्थानिकांशी वाटाघाटी करण्याला कोणी तयार असतील त्यांचं मी स्वागतच करीन, असंहि सांगितलं. पंतप्रधान किंवा उपपंतप्रधान यांनी या वाटाघाटी कराव्यात अशी यशवंतरावांची सूचना होती. मोरारजीभाईंना त्यांच्याशीं बोलणी करायचीं असतील, तर ती त्यांनी सुरू करावींत असं यशवंतरावांनी सुचवतांच पंतप्रधानांनी मोरारजींची अनुमती विचारली आणि मोरारजींनीहि अनुमती दिली. मोरारजी देसाई यांनीहि त्यानुसार संस्थानिकांशी चर्चा केली, पण त्यांत त्यांनाहि यश आलं नाही.
तनखे रद्द करून सवलती काढून घ्यायच्या, तर आता घटनेंत तशी दुरुस्ती करण्याशिवाय गत्यंतर ठरलं नव्हतं. सरकारनं त्यानुसार एक दुरुस्ती-विधेंयकंहि तयार केलं. हें विधेयक तयार झालं, परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांतच हें विधेयक लोकसभेसमोर सादर करावं किंवा काय, की तत्पूर्वी एक अखेरचा प्रयत्न म्हणून संस्थानिकांशी पुन्हा एकदा बोलणी करावीत असा एक विचार ऐन वेळीं पंतप्रधानांपुढे आला.
यशवंतराव त्यामुळे मोठेच कैचींत सांपडले. विधेयक तयार होतं आणि सादर करण्याला कांही मिनिटांचा अवधि होता. त्या क्षणाला विधेयक सादर झालं नसतं तर त्याचीहि उलटी प्रतिक्रिया निर्माण होण्यांची शक्यता होती. विधेयक सादर करायचं की नाही, याचा निर्णय करण्याची वेळ आता निघून गेली होती. अखेर तें विधेयक सादर करण्याची मान्यता पंतप्रधानांनी त्यांना दिली. आणि १८ मे १९७० ला लोकसभेंत ते विधेयक त्यांनी सादर केलं.
योगायोग असा की, गृहमंत्री या नात्यानं यशवंतरावांनी सादर केलेलं घटना-दुरुस्तीचं हें विधेयक लोकसभेंत त्या वर्षाच्या सप्टेंबरमध्ये चर्चेला आलं त्या वेळीं यशवंतराव तिथे गृहमंत्री म्हणून उपस्थित नव्हते. दरम्यानच्या काळांत त्यांच्याकडे अर्थमंत्रिपदाचीं सूत्रं आलीं होती. पंतप्रधानांनी गृहखातं स्वतःकडे घेतलेलं असल्यानं, त्यांनाच मग या विधेयकाचं समर्थन करावं लागलं. यशवंतरावांवर आता लोकसभेंतल्या त्या चर्चेत भाग घेण्याची जबाबदारी नव्हती. तरी पण पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि लोकसभा काँग्रसे-पक्षाचे प्रमुख के. रघुरामय्या यांनी विनंती केल्यामुळे, चर्चेच्या शेवटीं शेवटीं यशवंतरावांनी विधेयकावर भाष्य केलं. १९६७ पासून त्यांनी या प्रश्नाशीं मुकाबला केला होता. लोकसभेंत त्यांनी या प्रश्नानं निर्माण केलेला इतिहास सांगितला आणि तनखे रद्द करणं व सवलती काढून घेणं ही काळाची गरज आहे, असं ठामपणानं सांगितलं.या चर्चेतील त्यांचं भाषण संसदीय कामकाजांतील एक नमुनेदार भाषण म्हणून प्रसिद्ध आहे.
