विधानसभेत १९५६ मध्ये नेता निवडीचा प्रसंग निर्माण झाला त्यावेळी याचे पडसाद उमटले. महाद्विभाषिकाचं नेतृत्व करणं जिकीरीचं होतं. मोरारजींबद्दल अप्रियता होती. तरीसुद्धा नेतेपणी आपली बिनविरोध निवड व्हावी असा मोरारजींनी पवित्रा घेतला. हिरे यांचा त्यास विरोध होता. एकमतानं निवड जमत नाही असं दिसताच मोरारजींनी या शर्यतीतून माघार घेतली. मोरारजी बाजूला होताच हिरे यांनी नेतृत्व संपादन करण्याची, मुख्यमंत्री पदाची महत्त्वाकांक्षा प्रकट केली. मोर्चे बांधणी सुरू केली. तथापी संयुक्त महाराष्ट्राच्या संदर्भातील हिरे यांची विचारधारा मोरारजींना खटकणारी असल्यानं त्यांनी वेगळ्या हालचाली सुरू केल्या. यशवंतरावांना त्यांनी नेतेपदाच्या स्पर्धेत ओढले. त्यातून हिरे-चव्हाण असा सामना उभा राहिला. मोरारजींनी आपली शक्ती यशवंतरावांच्या पाठीशी उभी करण्याचा चंग बांधून सौराष्ट्र, कच्छच्या आमदारांना संघटित केलं. वऱ्हाड आणि मराठवाड्यातील आमदारांचीही साथ मिळविली. पश्चिम महाराष्ट्रांत मात्र चलबिचल होती. अखेरीस बहुसंख्य आमदारांनी यशवंतरावांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केलं. मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला.
यशवंतराव कराड येथून मुंबईत पोहोचले. त्यानंतरचं दुसरं दशक पूर्ण झालं होतं. दुसऱ्या दशकाच्या प्रारंभीच महाराष्ट्राच्या नेतृत्वपदी ते विराजमान होण्याचा चमत्कार घडला. वस्तुत: ते संयुक्त महाराष्ट्राचे कट्टर पुरस्कृत असूनही महाद्विभाषिकाचं मुख्यमंत्रीपद त्यांनी स्वीकारलं, ते चालविण्याची जबाबदारी शिरावर घेतली!
संयुक्त महाराष्ट्राचा वणवा भडकलेला होता. मोरारजींनी हिंसक मार्गाचा अवलंब करून, त्या वणव्यात तेल ओतून चांगला भडकून ठेवला होता. यशवंतरावांनी या आगीत उडी घ्यावी याचा अनेकांना अचंबा वाटला. मुख्यमंत्रीपदाच्या हव्यासानं या चक्रव्यूहात शिरण्याइतके ते अपरिपक्व राजकीय कार्यकर्ते नव्हते. जन्मापासून संकटांशी सामना करीत मुंबईपर्यंत पोहोचलेल्या यशवंतरावांनी चक्रव्यूहाचा भेद करून सहीसलामत बाहेर पडण्याचा, युद्ध जिंकण्याचा आराखडा मनाशी निश्चित केलेला असावा. पुरवठा मंत्री म्हणून काम करताना दिल्लीतील नेत्यांशी त्यांचा संपर्क प्रस्थापित झाला होता. दिल्लीतील राजकारणाची वक्रगतीची चाल परिचयाची होती. मर्यादित प्रमाणात का असेना त्या वक्रगतीला छेद देऊन इप्सित साध्य करण्यात यश संपादन केलेलं होतं. महाद्विभाषिकाचं मुख्यमंत्रीपदी एक नोव्हेंबर १९५६ला त्यांचा शपथविधी झाला. त्यानंतरची त्यांची वाटचाल आणि घटनाक्रम तपासला तर मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यामागे राजकीय चतुराईचा त्यांचा तो डावपेच होता असाच निष्कर्ष निघतो.
लोकशाही पद्धतीनं लोकसभेनं संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आणण्यासंबंधी रीतसर ठराव मंजूर केला तरच संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होणार होती. लोकसभेतच आंध्र राज्याची निर्मिती रीतसर केलेली होती. लोकसभेला, दिल्लीतील काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना, संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्णयापर्यंत भिडवावं लागणार असल्यानं यशवंतरावांनी यासाठी मुत्सद्देगिरीचा वेगळा पवित्रा स्वीकारला.
