महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि जलसंपत्तीचे नियोजन परिसंवाद

२२.  लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणात ह्या कामासाठी सर्वात योग्य व गुणवत्ता प्रस्थापित झालेल्या व्यक्तींचीच नेमणूक व्हावी.

२३.  सध्या प्रचलित असलेल्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय रचनेचा आढावा त्वरित घेण्यात यावा.

२४.  सिंचनांचे लक्ष वा कार्यक्रम वास्त वादी अनुक्रमावर आधारित असावेत.  त्याकरिता सिंचन कार्यक्रम तयार करणे, तपासणे, आवश्यक तेथे फेरविचार करण्यासाठी एक आखीवपद्धत असावी.  वर दिलेल्या लक्ष्यासंबंधी क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांच्या कार्यपालनाचा आढावा हंगामात नियमित घेण्यात यावा.

२५.  क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांना काम करण्यासाठी मोकळे वातावरण उपलब्ध असेल, शासन व उच्चाधिकारी ढवळाढवळ करीत नसतील, तर त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करतांना जबाबदारीच्या तत्त्वाचा  (accountability) विचार व्हावा.

२६.  शक्यतो सिंचन व्यवस्थापनातील कर्मचारी व विशेषत: प्राथमिक अवस्थेतील सिंचन व्यवस्थापनातील कर्मचार्‍यांवर रोजगार हमी योजना व इतर बांधकामे यांचा अतिरिक्त बोजा नसावा.

२७.  स्थानिक अधिकार्‍यांनी निरनिराळ्या पातळीवर हजर राहावयाच्या बैठका कमीत कमी व्हाव्यात व अशी पद्धती प्रचलित करावी.  ज्यायोगे विशिष्ट व्यक्तींच्या उपस्थितीबाबत आग्रह धरण्यात येऊ नये.

२८.  सध्या प्रचलित असलेल्या सिंचन व्यवस्थापनेत वापरले जाणारे आवेदने व तक्ते  यांचा आढावा घेऊन असे आधुनिक सिंचन व्यवस्थापनाशी सुसंगत असे फॉर्मस् वापरात आणावेत.  

२९.  बागायतदार पाणी मोजून घेण्यात पुढे येत असतील तर त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने पाणी दरात कपातीचा विचार व्हावा.

३०.  पाणी वाटप पद्धतीत खालीलप्रमाणे क्रम असावा.

१.  शेतपाळी पद्धतीचा तंतोतंत अंमल
२.  समय वाटप पद्धतीने पाणी वाटप
३.  वितरिकानिहाय पाणीसंस्थेची व त्यांच्या मार्फत त्यांना घनमापक पद्धतीने पाणी पुरवठा करणे.

३१.  लाभक्षेत्रातील विहिरीवरील पाणीपट्टीबाबत शासनाने सर्वकष आढावा घेऊन ती वास्तववादी व रास्त असेल अशी भूमिका घ्यावी.

३२.  वितरिका व एसकेपचे अनधिकृतपणे उघडून पाणी नाल्यात सोडणार्‍याविरुद्ध कडक कार्यवाही करण्यात यावी.