भूजल व भूपृष्ठीयजल यांचा संयुक्त वापर :
कोणत्याही प्रकल्पाचे नियोजन करताना भूजल व भूपृष्ठावरील पाण्याचा संयुक्त व समन्वित विकास करण्याचे मूलभूत उद्दिष्ट असले पाहिजे.
भूजल विकासासाठी भूजलसाधन संपत्तीचा अंदाज वैज्ञानिक पायावर होणे अत्यावश्यक आहे. प्रख्यात भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी डेक्कन ट्रॅप असलेल्या भागात कायमस्वरुपी जलधारक प्रस्तरांच्या अस्तित्वाबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्ट्या भूजलाचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक ठरते. नाहीतर अनेक कूपनलिका व विहिरी खणून नंतर पाण्याची पातळी खाली खाली गेल्यावर त्या निकामी होऊन त्याचा ठपका कमी पावसावर किंवा अति उपसा करण्यावर ठेवला जाईल. आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या कूपनलिका व त्या निष्फळ होण्याची गती यांचा अभ्यास करतानाच कायम स्वरुपाच्या जलधारक प्रस्तरात कूपनलिका व विहिरींमुळे पिण्याचे पाणी कायमस्वरुपी किती प्रमाणात मिळेल यांचा अभ्यास युद्धपातळीवर करणे आवश्यक आहे, नाहीतर मागाहून पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकेल.
भूजलाचा वापर पुनर्भरण क्षमतेच्या (Recharge) आत मर्यादित केला पाहिजे. भूजलाच्या पुरवठ्यात वाढ व्हावी म्हणून पुनर्भरणाचे प्रकल्प तयार करुन त्यांची अंमलबजावणी व्हावयास हवी. भूजलाचा अतिवापर टाळावा म्हणून त्यावर कायदेशीर नियंत्रण असावे अशी मागणी वाढत आहे. तापी खोर्यात प्रामुख्याने भूजल संवर्धनाचा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे, कारण या केळीच्या बागांसाठी पाणी भरपूर उपसले गेल्यामुळे भूजलाची पातळी खूपच खोल गेली आहे. अशीच परिस्थिती संत्र्यांच्या बागांसाठी पाणी भरपूर उपसले गेल्यामुळे भूजलाची पातळी खूपच खोल गेली आहे. अशीच परिस्थिती संत्र्यांच्या बागासाठी उपसा केलेल्या पाण्यामुळे वर्धेच्या खोर्यात होण्याची शक्यता आहे.
भूजलातील पाणी हे शेतकर्यांना पिकांसाठी खात्रीलायक रित्या मिळणार आहे. आवश्यकता भासेल तेव्हा पिकांना गरजेप्रमाणे पाणी देऊन ते जास्तीतजास्त उत्पादन घेऊ शकतात. त्याच बरोबर हे पण लक्षात ठेवले पाहिजे की, पाणी उपसण्यासाठी लागणारी विद्युत किंवा डिझेल उर्जेची उपलब्धता मर्यादित असल्यामुळे त्यांचाही वापर कमीच करावा लागेल.
सिंचन क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणावर खोदल्या गेलेल्या विहिरींची-संख्या पाहाता भूजल व भूपृष्ठातील जलाचा संयुक्तपणे वापर या सिंचन क्षेत्रात होण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल.
पर्यावरणीय बदलाचे मूल्यमापन
विकसनशील देशांना आपल्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी व उत्कर्षासाठी आर्थिक व सामाजिक विकासाचा पाठपुरावा करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
राहाणीमान सुधारण्याबरोबरच हेही महत्वाचे आहे की, ही सुधारणा टिकाऊ स्वरुपाची हवी. अशी अनेक उदाहरणे आहेत की, कशाबशा तयार केलेल्या योजना व त्यांची चुकीची अंमलबजावणी यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे. काही लाभक्षेत्रात जमीन क्षारयुक्त होणे, इ. प्रश्न उदभवल्याने चांगल्या जमिनी नापीक झाल्या आहेत.
'विनाशा शिवाय विकास' हे आपले ब्रीद वाक्य असले पाहिजे. ह्याचे काटेकोर पालन पर्यावरण प्रदूषणाच्या मूल्यमापणावरून करता येईल.
या उद्देश्यपूर्तिसाठी अशी पद्धत अवलंबिली पाहिजे की ज्यामुळे मर्यादित खर्चामध्ये, वेळेच्या बंधनात राहून व विकसनशील देशातील उपलब्ध तंत्रज्ञाचा वापर करून अपेक्षित फळ मिळेल.
