३. सुकथनकर समिती १९७३
महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाच्या अभ्यासासाठी नेमलेली सत्यशोधक समिती, सिंचनाविषयीच्या शिफारशींचा गोषवारा
सिंचन :
१. १८९६-९७ च्या दुष्काळानंतर भारत सरकारने नियुक्त केलेल्या दुसर्या दुष्काळ आयोगाने शिफारस केली आहे की, भारताला अवर्षणापासून प्रत्यक्ष संरक्षण देण्यासाठी जे उपाय योजावयाचे आहेत. त्यामध्ये सिंचनाच्या कामांना निःसंशयाने पहिला क्रमांक दिला जावा.
२. १९६० मध्ये सत्यशोधन समितीने मुंबई राज्याच्या अवर्षणग्रस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण केल्यानंतर तिच्या असे दृष्टोपत्तीस आले की, कोणत्याही क्षेत्राच्या, विकास कार्यक्रमामध्ये सिंचनाच्या सोयींची तरतूद हा महत्त्वाचा उपाय आहे आणि म्हणून समितीने अवर्षग्रस्त क्षेत्रांना फायदेशीर होणार्या मोठ्या व मध्यम योजनांना उच्च प्राथम्य देण्याचे सुचविले आहे.
३. महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोगाने १९६२ च्या अहवालात शिफारस केली आहे की, इतर गोष्टींबरोबरच, राज्यामध्ये शक्य तेवढ्या जास्तीतजास्त क्षेत्रावर सिंचनाचे फायदे पसरविले गेले पाहिजेत आणि तुटपुंजी जलसंपत्ती शक्य तेवढी पुरेपूर वापरात आणली पाहिजे. जेथे ७५ टक्के विश्वसनीयतेप्रमाणे उपलब्ध पाण्याचा साठा अपुरा पडतो, त्या खोर्यामध्ये ५० टक्के इतक्या कमी विश्वसनीयतेप्रमाणे प्रकल्प बांधावेत. कालव्यालगतच्या लाभक्षेत्रात नसलेल्या क्षेत्रात सिंचनाचा फायदा मिळण्यासाठी आयोगाने, त्या क्षेत्रातील शेतकर्यांना सामान्यदराने, उपसा पद्धतीने पाणी घेण्यास परवानगी देण्याची शिफारस केली आहे, सिंचनक्षेत्राचे न्याय्य वाटप साध्य करण्यासाठी नेहमी पाणी घेणार्या शेतकर्यांच्या मंजूर क्षेत्रात आवश्यक ती कपात करून नव्याने आलेल्या पाणी मागणी अर्जाचा अंतर्भाव करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
४. भारत सरकारने नियुक्त केलेल्या दुसर्या सिंचन आयोगाने व्यक्त केले आहे की समाजवादी समाजरचना राखण्याच्या राष्ट्रीय ध्येयानुसार सिंचन धोरण असावयास हवे. त्यानुसार अवर्षणग्रस्त क्षेत्रास सवलतीचे सिंचन धोरण ठेवण्यास पाठिंबा दिलेला आहे, आणि त्या भागात मोठ्या व मध्यम प्रकल्पासाठी लाभ व्यस्त गुणोत्तर एकापर्यंत कमी ठेवण्याची शिफारस केली आहे. प्रकल्पाच्या आकाराबाबत आयोगास असे आढळून आले की, मोठ्या प्रमाणावर खात्रीशीर सिंचन पुरविण्याचा नक्की मार्ग म्हणजे नद्यांचे पाणी मोठ्या तलावामध्ये साठविणे.
५. अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात छोटे तलाव भरण्याचे प्रमाण जास्त आहे म्हणून या भागातील मध्यम व छोट्या पाणलोट क्षेत्राचे वनीकरण तातडीने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सत्यशोधन समितीने अवर्षणग्रस्त
क्षेत्रात छोट्या सिंचन तलावाबरोबर त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रांतील वनीकरण असा संकलित कार्यक्रम हाती घेण्याची शिफारस केली आहे.
६. भूपृष्ठ व भूस्तराच्या काही ठराविक अनुकूल रचना असल्यास पाझर तलाव भूगर्भात पाणी जिरवण्याकरिता यशस्वी ठरतो. जरी पाझर झाला नाही तरी पाण्याचा साठा समाजाला व गुराढोरासाठी उपयुक्त ठरतो. (अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात सर्वसाधारण वातावरण पाण्याच्या अस्तित्वामुळे चांगले रहाते.) म्हणून जास्तीत जास्त पाझर तलाव बांधले जावेत.
७. ५०० मि.मी. पेक्षा कमी अशा थोड्या पावसाच्या क्षेत्रात भूपृष्ठावरून वाहणारे पाणी पावसाच्या प्रमाणाच्या १० ते १३ टक्के असते. लघुसिंचन तलाव एवढ्याशा पाण्यावर यशस्वी होऊ शकत नाही. कारण त्यातील बरेचसे पाणी बाष्पीभवनाने व जमिनीत मुरून जाते. म्हणून जास्त पावसाच्या भागातील अस्तित्वात असलेले तलाव हे कमी पावसाच्या भागात पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी राबवले पाहिजे. नदीतून पाणी सोडून किंवा कालव्यावर लिफ्ट बसवून अवर्षणग्रस्त पट्ट्यासाठी या जादा पावसाच्या प्रदेशातील पाण्याचा उपयोग केला पाहिजे.
