राष्ट्रीय स्तरावर जल साधनसंपत्तीच्या विकासाचे चित्र :
भारत सरकार आणि केन्द्रीय जलआयोग यांनी १९८० सालात जल साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून योजना तयार केली. त्यात खालील दोन बाबी अंतर्भूत आहेत.
१) हिमालयीन नद्यांचा विकास (२) द्वीपकल्पीय नद्यांचा विकास. या योजनेचे प्रमुख लक्षण म्हणजे पाण्याचे परिवहन जास्तीतजास्त प्रमाणात गुरुत्वाकर्षणीय तत्त्वावर होईल व आवश्यक अशा थोड्याच ठिकाणी हे पाणी जास्तीत जास्त १२० मी उंचीपर्यंत उपसले जाईल हा प्रस्ताव तांत्रिक व आर्थिक दृष्ट्या विचार करण्यासारखा आहे. द्वीपकल्पीय नद्यांच्या विकासात महानदीतील अतिरिक्त पाणी हे गोदावरीच्या खोर्यात वळविले जाईल. आणि गोदावरीतून जास्तीचे पाणी, कृष्णा-पेन्नार-कावेरी या कमी पाण्याच्या खोर्यात वळविले जाईल. यामुळे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूतील अवर्षणप्रवण क्षेत्रांना लाभ मिळेल. दुसर्या भागात पश्यिमवाहिनी नद्या एकमेकांस जोडून त्यावर धरणे बांधून बृहन्मुंबईस अतिरिक्त पाणी पुरवण्याची व्यवस्था केली जाईल.
वरील दोन्ही योजना नजीकच्या भविष्यकाळात कार्यान्वित होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
भारतातील जलसाधन संपत्तीचा विकास :
जागतिक बँकेचे सल्लागार डॉ. जेम्स् यांनी भारतातील जल साधनसंपत्तीच्या विकासातील विरोधाभासाबाबत काही विधाने केली आहेत, त्यामुळे तज्ज्ञ लोकांनी ह्या विषयावर मूलगामी विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.
(१) ज्या समाजात जागतिक स्तरावर अतिशय बुद्धिमान लोक आणि खंदे पाणीतज्ज्ञ आहेत तेथे जल-साधन संपत्तीच्या नियोजन व व्यवस्थापनासाठी १९ व्या शतकातील पद्धतीचा अद्याप वापर केला जातो.
(२) जलसंपत्तीच्या विकासाच्या जोरावर ज्या देशात प्रगतीपथावर वाटचाल करण्याची जगातील मोठी क्षमता आहे, असा देश ह्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पुढारी म्हणून गणला जात नाही.
(३) जलसंपत्ती व्यवस्थापनाविषयक माहिती संकलित करण्याचे दृष्टीने जगातील नसला तरी उष्णकटिबंधातील सर्वात मोठा देश असूनसुद्धा त्याचा योग्य उपयोग केला जात नाही.
विकसनाची प्रक्रिया व कार्यक्रमाचा विस्तार लक्षात घेता विविध उपयोगासाठी पाणी वापराची मागणी वाढत राहणार आहे. ह्या महत्त्वाच्या साधनसंपत्तीच्या वाढत्या दुर्मिळतेमुळे त्याचे इष्टाम काटेकोर व समान वाटपाच्या दृष्टिकोनातून व्यवस्थापन होणे आवश्यक झाले आहे. पाणी वाटपाची तत्त्वे, उद्दिष्टे यांची पूर्तता करण्यास आवश्यक असे लोकांचे सामंजस्य, हार्दिक पाठिंबा ह्यावरच राष्ट्रीय पाणी धोरणाचे यश अवलंबून आहे.
