आज तो सामान्य जनांचा थर सुखी आहे, असे टीकाकारही सांगतात. अर्थात् बंधने फार आहेत. सर्व समाजालाच त्यांनी सेना बनविली आहे असे म्हटले तरी हरकत नाही. कसलाही धोका होणार नाही याबाबत पराकोटीची सावधानता आहे.
नवीन कायद्याने प्रत्येक नागरिकाजवळ Identity card with photograph असले पाहिजे असे ठरले आहे. अंमलबजावणी लगेच सुरू होणार आहे.
भारतीय वृत्तपत्र-प्रतिनिधी वॉशिंग्टनहून येथे आले आहेत. त्यांच्याशी क्यूबाच्या अंतर्गत परिस्थितिसंबधाने चर्चा करीत असता, एकाने मोठा अवघड प्रश्न विचारला. ''कायमचे राहण्यासाठी तुम्ही या देशाची निवड कराल का?''
मी म्हटले, ''याच नाही, पण भारताखेरीज दुसऱ्या कोणत्याच देशांची निवड मी करणार नाही.''
उत्तर म्हणून हे ठीक झाले आणि तेच योग्य उत्तर आहे. परंतु बंधनांची अशी परिस्थिती आपल्या देशात निर्माण करू देणार का, असा खरा रोख त्या प्रश्नाचा होता.
त्याला उत्तर एकच की, आमच्या सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांची उत्तरे आम्ही देऊ शकलो नाही तर ही बंधने भारताला अपरिहार्य ठरतील. लोकशाही संस्थांची ही कसोटी ठरणार आहे.
कॉन्फरन्स ठीक पार पडली. Opec (तेलवाले देश) वाल्यांना कॅस्ट्रोने चांगलेच सुनावले. राजकीय व आर्थिक प्रश्नांची निवेदने चांगली तयार झाली. या परिषदेमध्ये भारताची प्रतिष्ठा आहे.
आर्थिक समितीचे अध्यक्षपद भारताकडे होते. अनेक परराष्ट्रमंत्र्यांच्या ओळखी झाल्या. एकमेकांकडे मग येणे-जाणे, चर्चा झाल्या.
अर्थमंत्र्यांच्या दुनियेतून विदेश-मंत्र्याच्या दुनियेतला हा प्रथम प्रवेश तर ठीक झाला.
