महाद्वैभाषिकाच्या आणि तदनंतरही समितीचा चिटणीस म्हणून मी विधानसभेमध्ये काम करीत असे. पहिल्या वर्षी तर मी विरोधी पक्षाचा अधिकृत नेता म्हणूनच आपली जबाबदारी पार पाडीत होतो. मी पुण्याच्या शुक्रवार पेठ मतदारसंघातून निवडून आलो होतो. शुक्रवार पेठ एका विशिष्ट कारणासाठी कुप्रसिद्ध आहे. त्याच पेठेमध्ये वेश्याव्यवसाय करणार्या भगिनींची वस्ती आहे. पेशवे काळी ती 'बावनखणी' म्हणून उल्लेखली जात होती. माझ्या निवडणुकीच्या प्रचारात मी त्या भगिनींना देखील भेटलो होतो. त्यांनी ही संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा एक पुढारी म्हणून मला मतदान केले होते. मी त्यांच्या मतावर निवडून आलो आहे असा छद्मीपणाने एका काँग्रेसच्या सदस्याने आपल्या भाषणात उल्लेख केला आणि काही उपरोधिकपणाने हसले. लगेच उठून सांगितले की तुम्ही म्हणता ती गोष्ट खरी आहे. त्या भगिनींनी मला मते दिली त्याबद्दल मी त्यांचा ॠणी आहे. त्या देखील माझ्या भगिनीच आहेत. त्यांना या समाजात पोट भरण्यासाठी हा व्यवसाय करावा लागावा याबद्दल मात्र मी शरमिंदा आहे.
यशवंतराव त्या वेळी सभागृहामध्ये नव्हते. थोड्याच वेळात ते आले आणि त्यांनी माननीय सदस्यांच्या त्या भाषणाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. ही घटना लहानशी असली तरी त्यातून यशवंतरावांच्या मानवतावादी विशाल अंतःकरणाची आणि औदर्याची प्रचीती येऊन गेली. सर्व जातिजमातींच्या लोकांना बरोबर घेऊन पुढे जाण्याची त्यांची मनोमन इच्छा होती. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतरची एक घटना मला राहून राहून आठवते. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर महाराष्ट्रामध्ये ब्राह्मणांच्या घरांची जाळपोळ झाली. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने कर्जे दिली होती. पण बर्याच कर्जदारांना कर्जाची परतफेड करता आली नव्हती. त्यांच्यापैकी काही मंडळींनी मला सांगितले की, आम्ही निम्म्यापेक्षा अधिक कर्ज परत केले आहे, पण आता आमची शक्ती संपली आहे. आम्हाला सूट देण्यासाठी काही खटपट करा. म्हणून मी यशवंतरावांना सुचविले की ज्यांनी निम्याहून अधिक रक्कम परत केली असेल त्यांना उरलेल्या बाकीची सूट द्यावी. त्यांनी थोडा वेळ विचार केला आणि ते म्हणाले, ''असे कशाला ? आपण सर्वच कर्ज माफ करून टाकू.'' त्यांचा हा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी बरेच काही सांगून जाते.
विधानसभेतर्फे राज्यसभेवर प्रतिनिधी पाठवायचा प्रश्न होता. रिपब्लिकन पक्षाचे नेते स्वर्गीय दादासाहेब गायकवाड यांना यशवंतरावांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांची मते देऊन निवडून आणले. बहुजन समाजातील अगदी खालच्या स्तरावरील जीवन जगत असलेल्यांना संधी उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न होता. विधानसभेतील विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून मी काम करीत होतो. त्या वेळी त्यांनी मला मानाने वागवले. विरोधकांना विश्वासात घेऊन निरनिराळे प्रश्न सोडविण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न असे. पुण्याच्या दैनिक प्रभातचे संपादक स्व. वालचंद कोठारी यांनी एकदा विधानसभेची बदनामी होईल असा अग्रलेख लिहिला. कोणीतरी विधानसभेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न उपस्थित केला. प्रिव्हिलेजेस कमिटी बनविण्यात आली. समितीला कोठारींना दोषमुक्त करणे शक्यच नव्हते, परंतु ते दोषी ठरले तरी त्यांना शिक्षा काय करावी हा प्रश्नच होता. कमिटीच्या सदस्यांमध्ये यशवंतरावांच्या पक्षाचे बहुमत होते. तरीही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून यशवंतरावांनी रात्री मला फोन करून चर्चा केली व मला सल्ला घेतला. प्रतिष्ठेचा भंग झाला असला तरी कोठारींना जबर शिक्षा करू नये, मामुली तंबी देऊन प्रश्न मिटवावा असा मी विरोधकांच्या वतीने सल्ला दिला आणि तो त्यांनी मानला. आश्चर्य असे की, कोठारींनी देखील मला पत्र पाठवून त्यांना दोषी ठरवले असले तरी तो निर्णय चळवळीच्या हिताच्या दृष्टीनेच घेतला गेला आहे ही गोष्ट मान्य केली.
त्यांच्या पक्षाचे बहुमत असले तरी शक्य तोवर सहमती करूनच निर्णय घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असे. सर्वांना बरोबर घेऊन प्रगतिपथावर वाटचाल करण्याचे त्यांचे धोरण होते. सामाजिक समतेच्या ध्येयाकडे जाण्यासाठी आणि लोकशाही दृढमूल करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे हे धोरण अतिशय उपयुक्त होते. निरनिराळ्या जाती-जमातींच्या आणि उच्चनीचतेच्या दुष्ट कल्पनांवर आधारलेल्या समाजात लोकशाही दृढमूल करण्यासाठी त्या धोरणाचीच गरज आहे.
चीनच्या आक्रमणानंतर यशवंतरावांची भारताचे संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला असे त्या घटनेचे वर्णन करण्यात आले. परंतु यशवंतराव दिल्लीस गेले तरी महाराष्ट्र राज्यातील सत्ताधार्यांनी त्यांचेच नेतृत्व मान्य केले होते. त्यांच्या पश्चात दादा कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनीही यशवंतरावांचेच धोरण चालू ठेवले. १९७२ साली दुष्काळाची आपत्ती आली. तिला सर्वांनी मिळून यशस्वीपणे तोंड दिले. विशेष म्हणजे शोषित आणि पीडित ग्रामीण जनतेसाठी रोजगार हमी योजना सर्वसंमतीने पास करण्यात आली. आज त्या योजनेची प्रशंसा देशभर होत आहे. त्या योजनेमुळेच शेतमजुरांना, दलितांना आणि आदिवसींना घटनेने दिलेल्या लोकशाही हक्कांसाठी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी एक साधन उपलब्ध झाले आहे. इतःपर शासन जर सहानुभूतीने वागणारे असेल तर त्यांना बहिष्कृत करून व शेतावर काम देण्याचे नाकारून जमीनमालक त्यांची उपासमार करू शकणार नाहीत.
