आमचे मुख्यमंत्री

आज आपल्या देशातील अत्यंत अवघड प्रश्न म्हणजे लोकसंख्येची वाढ. हम दो हमारे दो हा संदेश फक्त शहरी भागातच पोहोचला आहे. ग्रामीण भागातील लोकांत पूर्णतः जागृती करण्यात आपण अजूनही यशस्वी झालेलो नाही. लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणात रोजगारी वाढत नाही व दरडोई वा राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत नाही. म्हणून लोकसंख्येचे नियंत्रण हे आपले राष्ट्रीय धोरण आहे व ते राबविण्याचा विलासरावांचा प्रयत्न आहे.

महिलांना सक्षम करण्याच्या बाबतीत विलासरावांचा दृष्टिकोन पुरोगामी आहे. त्यांनी महिलांच्या प्रगतीपर चालणा-या चळवळींना उत्तेजन दिले. तसेच त्यांच्यासाठी नोकरी व पदवी अभ्यासक्रमात ३० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली.

सहकारी चळवळ हा विषय सर्वच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये अग्रक्रमावर असतो. कारण ग्रामीण विकासाचा सहकार हा पाया आहे. सहकार महामंडळे, पिकांना अनुदान व अर्थसाहाय्य हे त्यांच्या धोरणाचे तीन प्रमुख पैलू आहेत. ह्या चळवळीला उत्तेजन देण्याकरता त्यांनी महाराष्ट्र सहकार वित्त व विकास महामंडळ स्थापन केले. शेतक-यांना कांदा, कापूस, ऊस ह्या पिकांवर अनुदान दिले व ज्यांचे औद्योगिक क्षेत्रात प्रकल्प आहेत त्यांना अर्थसाहाय्य दिले.

अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न ही आज एक मोठी समस्या आहे. तो मतांचा एक गठ्ठा आहे. त्याकरता त्यांच्या प्रश्नांकडे सर्वच राज्यकर्त्यांना व सर्वच राजकीय पक्षांना लक्ष द्यावे लागते. मध्यवर्ती सरकारात अल्पसंख्यांकांकरता एक वेगळे खाते निर्माण केले आहे व बॅ. अंतुले त्या खात्याचे मंत्री आहेत. महाराष्ट्रात विलासरावांनीही त्या दिशेने काही पावले उचलली आहेत. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे अल्पसंख्यांक आयोगाची पुनर्स्थापना आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी अल्पसंख्यांक विकास महामंडळाची स्थापना.

विलासरावांना गरीबांबद्दल कळकळ आहे. त्याकरता त्यांचा निवास, संरक्षण, व्यसनमुक्तता, शिक्षण व धान्य पुरवठा ह्याकरता त्यांनी मोहीम सुरू केली आहे. गुटख्याचे होणारे अनिष्ट परिणाम लक्षात घेऊन त्यांनी गुटख्यावर बंदी आणली. गरीबांना व इतरांना शिक्षण सहज उपलब्ध व्हावे म्हणून १०० मीटरवर शाळा स्थापन करण्याचे धोरण आखले. त्यांच्याकरता सार्वजनिक वितरण योजनेतील गहू व तांदुळ ह्यांचे दर कमी केले. झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न हा मुंबईतील प्रश्न क्रमांक एक. गुंडांची भीती व झोपडी ताब्यात राहण्याची अशाश्वतता ह्यांमुळे तेथे राहणा-या लोकांची अवस्था अनुकंपनीय असते.

ज्यावेळी विलासराव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी बारबालांसारख्या समाजाच्या दृष्टीने अनिष्ट असणा-या प्रथांवर बंदी आणली गेली. विलासरावांची खरी परीक्षा मुंबई व महाराष्ट्रातील महापुरांच्या काळात झाली. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत व महाराष्ट्रात महापूर आला. सगळीकडे हाहाःकार झाला. घराघरांत पाणी शिरल्यामुळे लोकांची मालमत्ता वाहून गेली. त्यामुळे गरीबांचे अतोनात नुकसान झाले. अर्थात ह्या दुर्घटनेला मिठी नदीवरील बेकायदेशीर बांधकामे जबाबदार आहेत. ह्यावेळी विलासरावांपुढे दोन प्रश्न होते. एक-पुरात अडकलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करणे व दोन – पुन्हा असा प्रकार होणार नाही यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे. ह्या दोन्ही प्रश्नांच्या बाबतीत त्यांनी प्रत्यक्षात काही पावले टाकलेली आहेत.