१९. राजकीय निर्णय आणि परिवर्तनाची प्रक्रिया
२ सप्टेंबर १९७५ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघातील भाषणाच्या आधारे
आर्थिक क्षेत्रात सा-या जगाला जाणवत असलेल्या काही तातडीच्या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे ऐतिहासिक महत्त्वाचे सहावे विशेष अधिवेशन दीड वर्षापूर्वी भरले होते. सर्व देशांना परस्परांवर अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे नवी आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे, यावर त्या अधिवेशनात एकमत झाले होते. बलिष्ठ आणि श्रीमंत देशांचे यापुढे जगावर वर्चस्व राहता कामा नये, असेही त्यावेळी म्हटले गेले होते.
त्या अधिवेशनात जे ठरले होते, त्याची अंमलबजावणी करण्याची काही देश टाळाटाळ करीत आहेत, ही दुर्दैवाची बाब आहे. परस्पर-सहकार्याच्या भूमिकेपासून ते देश दूर जात असून, त्यांच्या दृष्टिकोणात पारंपरिक वसाहतवादी प्रवृत्ती दिसून येत आहे. काही थोड्या देशांनाच संपत्ती संपादन करण्याचा आणि सामर्थ्य जोपासण्याचा अधिकार आहे, असे हे देश मानतात. जागतिक साधनसंपत्तीमध्ये आपल्याला रास्त आणि न्याय्य हिस्सा मिळाला पाहिजे, या विकसनशील देशांच्या मागणीबाबत काही विकसित देशांची प्रतिकूल प्रतिक्रिया आढळून आली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहाव्या खास अधिवेशनामध्ये आर्थिक पेचप्रसंगांचा विचार झाला, तर त्या पेचप्रसंगाला तोंड देण्यात अपयश का आले, आणि तो पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी नवे कोणते प्रयत्न करावयास हवेत, यासंबंधीचा विचार सातव्या खास अधिवेशनात करावा लागणार आहे.
नवी आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्था पुढील सर्वमान्य सिद्धांतांच्या आधारावर अस्तित्वात यावयास हवी, असे आम्ही मानतो:
(१) सध्याच्या परस्परावलंबी जगात एका देशाच्या वा समूहाच्या प्रगतीचा वा पीछेहाटीचा इतर देशांवर वा समूहांवर तात्काळ प्रत्यक्ष परिणाम होत असतो.
(२) परस्परावलंबित्वामध्ये सामुदायिक जबाबदारीचा सिद्धांत अटळपणे सूचित आहे. कारण सामुदायिक जबाबदारी मानली, तरच विषमता आणि अन्याय नाहीसा करता येईल.
(३) सध्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कोणते बदल करावयास हवेत, यासंबंधीचे निर्णय घेताना सर्व देशांना आपापली मते मांडण्याची मुभा असली पाहिजे आणि
(४) राष्ट्रिय आणि जागतिक विकासाचा विचार करीत असताना प्रादेशिक परस्परावलंबनाचे महत्त्व जाणून घेतले पाहिजे.
