यासंबंधात दिएगो गार्सिया प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे. जर अमेरिका हिंदी महासागरातील तटवर्ती देशांची खरीखुरी मित्र असती, तर तिने आपण होऊन दिएगो गार्सिया येथला नाविक तळ काढून घेतला असता. हिंदी महासागराबाबत आपण इतर देशांशी चर्चा करायला तयार आहोत, असे रशियाने जाहीर केले आहे. हिंदी महासागरात इतर देशांच्या नौका नुसती वाहतूक करीत असतील, तर त्यांना कोणीच आक्षेप घेणार नाही. कारण प्रत्येक देशाला जगभर संचार करायला अधिकार आहे. हिंदी महासागर हा त्याचा एक खुला रस्ता आहे. परंतु अमेरिकेने या महासागरात आपला लष्करी तळ उभारावा, याला आमचा विरोध आहे. तो तळ केवळ भारतालाच नव्हे, तर या विभागातील सर्व देशांना दहशत ठरू शकतो. आफ्रिका, इराणच्या आखातातील देश, भारत, पाकिस्तान आणि आग्नेय आशिया एवढ्या मोठ्या भूभागावर जरब बसविणे हा या तळाचा उद्देश आहे. म्हणून या तळाचा धोका आफ्रिकी देशांना आहे. सुएझ कालव्याच्या दोन्ही बाजूंकडील देशांना आहे, आखातातील देशांना आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे तो भारतासही आहे.
जनता सरकार जर 'खरेखुरे' अलिप्ततावादी असेल, तर दिएगो गार्सियाबाबत ते कोणती भूमिका घेते, यावर त्याच्या अलिप्ततावादाची कसोटी लागणार आहे. त्यांनी अमेरिकन नेत्यांशी या बाबतीत चर्चा केली पाहिजे. सर्वच बड्या देशांशी वागताना काळजीपूर्वक पावले टाकली पाहिजेत. विशेषत:, अमेरिकेच्या बाबतीत तर आपल्याला फार जागरूक राहायला हवे. कारण आपल्या मागच्या दाराशीच तिचा लष्करी तळ आहे. रशियाचे नौदलही हिंदी महासागरात येत असते, असे काहीजण सांगत असतात. हिंदी महासागरात रशियाचाही वावर असतो, हे खरे आहे. प्रत्येक बडा देश सा-या जगाला आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देत असतो. हिंदी महासागर त्याला अपवाद नाही.
पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे, की हिंदी महासागरात तळ कोणाचा आहे? रशियाने तेथे तळ उभारलेला नाही. अमेरिकेने मात्र उभारलेला आहे. आणि म्हणून अमेरिकेबरोबरच्या संबंधाची दिशा आणि स्वरूप ठरविताना ही गोष्ट आपण सतत ध्यानात ठेवली पाहिजे.
मी जनता सरकारवर केवळ टीका करण्यासाठी ही टीका केलेली नाही. आपल्या परराष्ट्रिय धोरणाची आखणी करताना आपल्या राष्ट्रिय हितसंबंधांचे आपल्याला विस्मरण होता कामा नये, या हेतूनेच हे विश्लेषण केलेले आहे.
