या दृष्टीने बँकांचे राष्ट्रियीकरण करून असे साहसी पाऊल भारत सरकारने टाकले आहे. अर्थात ज्या वेगाने व ज्या दिशेने आपल्याला जावयाचे आहे, त्याची ही केवळ सुरुवात आहे. यानंतरच औद्योगिक दृष्ट्या अविकसित प्रदेशांकडे लक्ष द्यावे लागेल. भूमिहीन शेतमजुरांनाही संरक्षण कसे देता येईल, याचा विचार तातडीने करावा लागेल. आधुनिक तंत्रविज्ञानाचा वापर करून देशात सर्वत्र छोटे उद्योग-धंदे वाढविले पाहिजेत. सहकारी क्षेत्रात ते अधिक प्रमाणात सुरू केले पाहिजेत. यामुळे दृश्य व अदृश्य बेकारी कमी करण्यास मोठी मदत होईल. शेतीमध्ये तांत्रिक क्रांती करून, छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी योजना आखाव्या लागतील. ही सर्व कामे करावयाची असतील, तर आतापर्यंत कधीही केले नाही, एवढे प्रचंड अर्थसंचयाचे व भांडवल-निर्मितीचे कार्य आपल्याला करावे लागेल. एतद्देशीय अर्थसाधने निर्माण झाली, तरच परदेशातून आर्थिक मदत घेण्याची आपली प्रवृत्ती कमी होईल. यासाठी आपल्या वैयक्तिक जीवनातील चैनबाजी व उपभोग्य वस्तूंचा वापर कमी करावा लागेल. अपुरी बचत, कमी उत्पादनक्षमता व कमी उत्पन्न यांच्या दुष्ट चक्रात आपला देश सापडला आहे. त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला समाजवादी पुनर्रचनेची साहसी उपाय-योजना तातडीने करावी लागेल.
बँकांच्या राष्ट्रियीकरणामुळे जलद आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने आपण एक क्रांतिकारक पाऊल टाकले आहे, असा लोकांचा समज झाला आहे. पण बँकांच्या राष्ट्रियीकरणातून आपल्या अर्थसाधनांचा सर्वंकष विकास करण्यामागे आपण लगेच लागले पाहिजे. तसे झाले नाही, तर बँकांच्या राष्ट्रियीकरणामुळे निर्माण झालेला उत्साह विरून जाईल. तो उत्साह कायम ठेवावयाचा असेल व लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करावयाच्या असतील, तर अन्न, वस्त्र, निवारा व शिक्षण यांसाठी प्रत्येक माणसाला काही तरी किमान दर्जा आपण प्राप्त करून दिला पाहिजे. त्याशिवाय देशात विकासाचा हुरूप निर्माण होणार नाही. म्हणून जे काही करावयाचे आहे, ते आपल्याला अत्यंत तातडीने केले पाहिजे. नाही तर वैफल्याची व लोकक्षोभाची अशी प्रचंड लाट अंगावर येईल, की आपण अगतिकच होऊन जाऊ.
आता राजकीय क्षेत्रात काय घडेल, याचा थोडासा अंदाज घेतला पाहिजे. राजकीय क्षेत्रातही संरक्षण-योजनांचा संबंध येतोच. संरक्षणक्षमता वाढविण्यासाठी जी योजना आखावयाची, तिच्यामागे राष्ट्रिय मानस हवे. तरच तिच्यासाठी लागणारा आवश्यक खर्च आपण निर्वेधपणे करू शकतो. आणखी दोन बाबतींत जास्तींत जास्त मतैक्य साधणे जरूर आहे, असे मला वाटते. पहिली बाब अशी, की आपले राजकीय ऐक्य अभंग ठेवण्यासाठी आपल्याला काही राजकीय व शासकीय धोरणे आखावी लागतील. आपल्या राष्ट्ररचनेच्या कामात अनेक अडचणी आहेत. अर्थात त्या पुष्कळशा आपल्या इतिहासातून निर्माण झालेल्या आहेत. त्यांपैकी जातीयवाद ही आपल्यापुढची अत्यंत गहन समस्या आहे. आपल्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमुळेही काही सामाजिक तणाव निर्माण झाले आहेत.
