हा चुकीचा दृष्टिकोन हळूहळू बदलला पाहिजे. लोककल्याणकारी राज्यामध्यें मीं आतांच सांगितलेल्या चार खात्यांना आणि त्या खात्यांतील कामाला जोंपर्यंत प्राधान्य व महत्त्व मिळत नाहीं तोंपर्यंत तें खरें लोककल्याणकारी राज्य झालें आहे असें म्हणतां येणार नाहीं. शेवटी असेंच म्हणावें लागेल कीं, या देशांतील लोकशाही व येथील राज्यकारभार यशस्वी व्हावयाचा असेल, तर या चार खात्यांचें काम यशस्वी झालें पाहिजे. या खात्यांचे लोक ज्या प्रमाणांत लोकांच्या जवळ जाऊं शकतील, त्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनांत ज्या प्रमाणांत आपुलकी व जिव्हाळा वाढेल त्या प्रमाणांत या देशांतील लोकशाही आणि येथील राज्यकारभार यशस्वी होणार आहे. म्हणून या खात्यांकडून माझ्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. या खात्यांनीं प्रथम नव्या परंपरा निर्माण केल्या पाहिजेत व लोकांकडे जाऊन त्यांचें समाधान करण्याचा त्यांनी अधिक मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केला पाहिजे. ह्या कामांत त्यांच्याकडून ज्या प्रमाणांत वाढ होईल त्या प्रमाणांत लोकांच्या दृष्टीनेंहि आपलें महत्त्व वाढतें आहे असें त्यांना दिसून येईल. सरकार स्वाभाविकपणें अजूनहि जिल्ह्याच्या अधिका-यांना प्रमुख स्थान देतें. यंत्रणेचें एक महत्त्वाचें अंग या दृष्टीनें त्यांना महत्त्व मिळणें साहजिक आहे. परंतु लोकांच्या मनांत ज्या प्रमाणांत मीं सांगितलेला बदल होत जाईल त्या प्रमाणांत इतरहि गोष्टी बदलत जातील. पण ही जिम्मेदारी मुख्यतः मीं सांगितलेल्या अधिका-यांची आहे. म्हणून त्यांनीं आपल्या कामांत अधिक लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करावा अशी मी त्यांना विनंती करतों.
याशिवाय आणखी दोनतीन महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यांचा मी थोडक्यांत उल्लेख करणार आहें. त्यांतील पहिला प्रश्न दारूबंदीचा आहे. दारूबंदी हें या राज्याचें एक अतिशय महत्त्वाचे असें धोरण आहे. या धोरणाचें पालन ज्याला धार्मिक श्रद्धा म्हणता येईल अशा भावनेनें झालें पाहिजे असा या सरकारचा कटाक्ष आहे. दारूबंदीचें धोरण यशस्वी करण्याची प्रतिज्ञा या सरकारनें केलेली आहे, हें आपण लक्षांत ठेवलें पाहिजे. म्हणून दारूबंदी यशस्वी करण्यासाठी सर्व सरकारी अधिका-यांकडून मी संपूर्ण सहकार्य व सर्वांगीण प्रयत्न यांची अपेक्षा करतों. कांहीं लोकांची अशी समजूत होती कीं, नवें राज्य आल्यानंतर या धोरणांत बदल होऊन कांहीं प्रमाणांत तें सैल होईल. परंतु आपल्यामार्फत मी लोकांना सांगूं इच्छितो कीं, दारूबंदीच्या धोरणाची अधिक कडक रीतीनें अम्मलबजावणी करण्याची आणि तिचा प्रसार करण्याची जबाबदारी ह्या सरकारनें स्वीकारली आहे.
या धोरणाच्या अम्मलबजावणीच्या बाबतींत अधिकारीवर्गाची वृत्ति संपूर्ण सहकार्याची असली पाहिजे. या बाबतींत आपली पावणेशंभर टक्केसुद्धां निष्ठा चालणार नाहीं. सरकारनें आंखलेल्या धोरणाच्या बाबतींत आपली निष्ठा पाव टक्कासुद्धां कमी असतां कामा नये. कारण हीं जीं धोरणें आहेत त्यांच्या अम्मलबजावणीच्या दृष्टीनें आवश्यक असें वातावरण निर्माण केल्याशिवाय, तीं कधींहि यशस्वी होणार नाहींत. म्हणून दारूबंदीच्या बाबतींत अधिका-यांनी संपूर्ण सहकार्याची वृत्ति ठेवून दारूबंदी यशस्वी कशी होईल हें पाहिलें पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट विकेंद्रीकरणासंबंधीं आहे. आपल्या राज्याच्या विभागप्रमुखांना ते मागतील तेवढे अधिकार देण्याची माझी तयारी आहे. माझी इच्छा तर अशी आहे कीं, जिल्हा आणि तालुक्याच्या अधिका-यांनाहि जेवढे जास्तींत जास्त अधिकार देतां येतील तेवढे द्यावेत. माझा त्यांच्यावर विश्वास आहे. पण अधिकार हातीं आल्यानंतर एकदोन जबाबदा-याहि येतात, त्या त्यांनी टाळतां कामा नयेत. निर्णय घेण्याची जिम्मेदारी टाळावयाची नसेल तरच आलेल्या सत्तेचा किंवा अधिकाराचा वापर त्यांना करतां येईल. पण आपण दिलेला निर्णय कदाचित् वरचा अधिकारी बदलील असें जिल्हाधिका-यांना वाटलें किंवा आपण घेतलेला निर्णय सरकार बदलील असें विभाग अधिका-यांना वाटलें आणि म्हणून निर्णय घेण्याचें काम आपण सरकारवर टाकलें तर आपणांला दिलेल्या सत्तेचा वापर लोककल्याणाकरितां होणार नाहीं.
