दरम्यान आपल्या राज्यांत मालक व कामगार यांचे संबंध सलोख्याचे आहेत हें नमूद करतांना मला फार आनंद होत आहेत. त्यामुळें उद्योगधंद्यांच्या वाढीचा आपला कार्यक्रम धडाडीने अंमलांत आणण्याकरिता अनुकूल असें वातावरण निर्माण करण्यास मोठीच मदत झाली आहे. त्याबद्दल उद्योगधंद्यांचे मालक आणि कामगार या दोघांनाहि मी धन्यवाद देतो.
आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा महाराष्ट्र राज्यानें विडा उचलला आहे आणि त्या दिशेनें या वर्षांत कांही क्रांतिकारक अशी पावले टाकण्यांत आली आहेत. जमीनधारणेवर कमाल मर्यादा घालण्यासंबंधीचें विधेयक हें असेंच एक क्रांतिकारक पाऊल आहे. या विधेयकान्वयें वैयक्तिक धारणक्षेत्रावर कमाल मर्यादा घालण्यांत आली असून त्यामुळे जी जमीन उपलब्ध होईल ती ज्यांना जमिनीची अत्यंत गरज आहे अशा लोकांना देण्यांत येईल. या वर्षात भूमिहीनांच्या कुटुंबांना चार लाख एकर सरकारी पडिक जमीन वांटण्यांत आली आणि त्याचबरोबर ही जमीन ताबडतोब लागवडीखाली आणतां यावी म्हणून जरूर ती आर्थिक व इतर मदत करण्यांत आली. हेहि त्या दिशेनें टाकलेलें एक महत्त्वाचें पाऊल आहे.
लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या योजनेचा राज्याच्या कारभारावर फार दूरगामी परिणाम होणार आहे. या योजनेमुळे सुस्थिर अशी लोकशाही जीवनपद्धत निर्माण करण्यात मदत होईल व त्याचप्रमाणे खेड्यांतील स्थानिक नेतृत्व, उपक्रमशीलता व सहकार्याची भावना जागृत होऊन ग्रामीण विकासाची गति वाढेल.
महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या वर्षाबरोबरच भारतांतील नियोजनाचें पहिलें शतक संपत आहे. आतां आपल्या दुस-या वर्षाबरोबर आपण नियोजनाच्या दुस-या दशकाचा मुहूर्त करीत आहोंत. राष्ट्ररचनेच्या कार्यात राज्यांतील सर्व क्षेत्रांतील लोकांचा आपल्याला सक्रिय पाठिंबा मिळत आहे हें पाहून माझें मन आनंदानें भरून येते. राज्यांतील नागरिक, मग तो व्यापारी असो अगर कामगार असो, शेतकरी असो अगर कारखानदार असो, सामान्य माणूस असो अगर बुद्धिमान माणूस असो, या सर्वांचा या कार्याला संपूर्ण पाठिंबा मिळेल याविषयी मला खात्री वाटते. आजपर्यंत आपल्याला जो अनुभव मिळाला व आपण जे धडे शिकलो ते लक्षांत घेतां पुढील वर्षांत आपण अधिक मोठें यश मिळवू अशी अपेक्षा करण्यात कांही हरकत नाहीं. म्हणून राष्ट्राच्या आणि आपल्या राज्याच्या हितासाठी नेटानें, जोमाने व निष्ठेने कार्य करू अशी प्रतिज्ञा या पवित्र दिवशी आपण करू यां.
