तसे पाहिले तर राजकीय व आर्थिक या दोन्ही विषयांची गंभीर दखल घेऊन चर्चा करण्याचे, काँग्रेस व इतर पक्षांनी बंद करून काही वर्षे लोटली होती. आता घोषणांना महत्त्व आले होते आणि त्वरित गुणकारी ठरणा-या उपायांची प्रसिद्धी होऊ लागली होती. देशात अशी परिस्थिती असताना यशवंतरावांकडे परराष्ट्रमंत्रिपद देण्यात आले. १९७४च्य ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी या खात्याचा कारभार पाहायला सुरुवात केली. आर्थिक व राजकीय परिस्थिती ढासळत असताना कोणत्याही परराष्ट्रमंत्र्यास परदेशात विशेष काही करण्यासारखे नसते. यशवंतराव अर्थमंत्री असताना ब-याच देशांना भेट देऊन आले होते आणि आता परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांचा जागतिक दौरा झाला. प्रथम श्रीलंका व बांगलादेश या देशांना त्यांनी भेटी दिल्या. अर्थमंत्री म्हणून जागतिक बँकेचे अध्यक्ष रॉबर्ट मॅक्नामारा याच्याशी त्यांचे चांगले संबंध प्रस्थापित झाले होते. मॅक्नामारा अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री असतानाची त्यांची भूमिका वेगळी होती आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष या नात्याने ते अगदी वेगळी व अविकसित देशांना उत्साहजनक वाटेल अशी भूमिका घेऊन लागले. परराष्ट्रमंत्रिपद घेतल्यानंतर यशवंतरावांनी या जुन्या ओळखी दृढ केल्या. जिम कॅलाहान या ब्रिटिश नेत्याने गृह, अर्थ, परराष्ट्र अशा अनेक खात्यांची मंत्रिपदे भूषविली होती आणि त्यांच्याशीही यशवंतरावांचे जवळचे संबंध स्थापन झाले होते. पण अमेरिका व ब्रिटन यांच्या भारतासंबंधीच्या धोरणात विशेष बदल होत नसल्याची जाणीव त्यांना होती. यशवंतरावांनी क्युबालाही भेट दिली. तेव्हा तिथे क्रांती कां झाली हे लक्षात आले, तरीही कॅस्ट्रो याने लोकजीवन अनेक निर्बधांनी बांधून टाकल्याचा अनुभव आल्यावर ‘हे किती काळ चालणार, आणि अशा बंधनांचा परिणाम काय’, याबद्दल त्यांनी शंका करणारे पत्र लिहिलेले दिसेल.
भारतात लोकजीवनावर अनेक निर्बंध घालण्याचा काळ भारतातही येऊ घातला होता. गुजरात व बिहार या दोन राज्यांत महागाई, भ्रष्टाचार इत्यादींमुळे, विद्यार्थ्यांनीच कोणत्याही राजकीय पक्षाची मदत न घेता आंदोलन सुरू केले होते. विद्यार्थी वसतिगृहातील खानावळीसाठी अधिक पैसे देण्याची वेळ आल्यामुळे गुजरातमध्ये आंदोलनाला आरंभ झाला आणि तो वाढत जाऊन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांचा व त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा ते मागू लागले. जनमताच्या दडपणाखाली चिमणाभाईंनी दिला तर बिहारमध्येही विद्यार्थ्यांनी याच त-हेचे आंदोलन सुरू केले. मुख्यमंत्री अबदुल गफूर हे या वेळी कमकुवत असल्याचे दिसून आले. पण यामुळे वाटेल त्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदावर बसवून चालत नाही असा निष्कर्ष न काढता, इंदिरा गांधींनी अपात्र मुख्यमंत्री न बदलण्याचा निर्णय घेतला. बिहारमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पाहिल्यावर जयप्रकाश नारायण यांनी सर्व देशभर या प्रकारची चळवळ सुरू करण्याचे ठरवले. यापूर्वी त्यांनी काँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध सर्व काँग्रेसेतर पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले असले तरी त्या पक्षांनी लक्ष दिले नाही. आता वातावरण बदलले असल्यामुळे जयप्रकाश यांच्या आवाहनास प्रतिसाद मिळू लागला. यात भर पडली, ती रेल्वे कामगारांच्या देशव्यापी संपाची. हा संप सरकारने अनेक कडक उपाय योजून मोडून काढला.
जयप्रकाश यांनी मग दिल्लीतच मोर्चा काढला. त्यास अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. नंतर गुजरातमधील निवडणूक विनाकारण लांबवत नेली जात असल्याबद्दल मोरारजी देसाई यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. इंदिरा गांधींनी ताठर भूमिका न घेता गुजरातमध्ये निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. यामुळे मोरारजींनी उपोषण मागे घेतले, पण जयप्रकाश यांच्या आंदोलनाचा व्याप वाढत चालला. या स्थितीत गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा मोठा पराभव होऊन, विविध पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या जनता आघाडीला बहुमत मिळाले. राज्य व केंद्र सरकारांच्या पातळीवर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत असताना इंदिरा गांधी यांच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सरकारी नियमांचा भंग झाल्याचा व म्हणून ती निवडणूक रद्द करण्याचा अर्ज संयुक्त समाजवादी पक्षाचे राजनारायण यांनी न्यायालयात केला होता. त्याचा निर्णय १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबादच्या न्यायालयाने देऊन इंदिरा गांधींची निवडणूक बेकायदा ठरवली. संसदीय लोकशाहीची परंपरा असलेल्या देशांतली काही नेत्यांनी व घटनातज्ज्ञांनी, इंदिरा गांधींचा अपराध असलाच तर क्षुल्लक असल्याचा अभिप्राय दिला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. मग इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात अलाहाबादच्या न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्यासाठी दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जून रोजी स्थिगितीच्या अर्जावर निर्णय दिला. यापूर्वी मंत्री व आमदार, खासदार इत्यादींच्या अशा अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारास संसद वा विधानसभेत मतदान करता येणार नाही असे निर्णय दिले होते. या वेळीही इंदिरा गांधींच्या अर्जाच अंतिम निर्णय लागेलपर्यंत त्यांना संसदेत मतदान करता येणार नाही असाच निर्णय दिला.
