शंकरराव देव यांनी नेहरूंना त्यांनी लिहिलेल्या पत्राची प्रत इतर काही जणांप्रमाणे यशवंतरावांना ५ डिसेंबर ५३ रोजी पाठवली होती. त्यास यशवंतरावांनी १९ डिसेंबरला उत्तर दिले (शंकरारावांच्या प्रसिध्द पत्रव्यवहारात ५५ साल चुकीने दिले असावे.) प्रथम शंकरराव व नेहरू यांच्यात पत्रव्यवहार झाला तसा तो यापूर्वीही झाला असता तर बरे झाले असते असा अभिप्राय देऊन यशवंतराव लिहितात. “ मात्र हा प्रश्न (भाषावार राज्यरचेनेचा) लांबणीवर टाकण्याच्या बाबतीत संपूर्ण जबाबदारी पंडितजीवर टाकण्याचा तुमचा आग्रह, आरोपपत्रक तयार करण्याच्या वकिली थाटाचा वाटतो. त्याचप्रमाणे कमिशनच्या निर्णयावर सरकारने व लोकसभेने विचार करून बदल करू नये अशा अर्थाचे तुमचे मत सर्वग्राह्य होईल असे वाटत नाही. या निर्णयाबाबत लोकांना चळवळ करण्याचा अधिकार मागून किंचितशी विसंगतीही दाखविली गेली आहे, असे मला वाटते.”
भाषावार राज्यरचनेचा प्रश्न लांबणीवर टाकणे शक्य नव्हते आणि केवळ सरकारने त्याचा निर्णय करण्याऐवजी सर्वांगीण विचार करून अहवाल देण्यासाठी केंद्र सरकारने फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना केली. ह्द्यनाथ कुंझरू व सरदार के. एम. पणिक्कर हे दोघे सभासद म्हणून नेमले गेले. आयोगाने अनेक राज्यांना भेटी दिल्या व साक्षी घेतल्या. औपचारिक तशाच अनौपचारिक मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यापूर्वी संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असलेले काँग्रेसनेते व त्यांचे पक्षाबाहेरील सहकारी यांनी मराठवाडा व विदर्भातील विविध नेत्यांशी चर्चा केली होती. विदर्भ वेगळा करावा आणि त्यात मराठवाड्याचा काही भाग समाविष्ट करावा अशी हालचाल काहीजणांनी केली होती. मराठवाड्यातील प्रतिनिधींनी विदर्भास आपला कोणताही भाग जोडता कामा नये, असे एकमुखाने व निर्धारपूर्वक सांगितले. मग विदर्भातल्या नेत्यांचे काही मतभेद होते तेव्हा त्यांच्याशी मोकळेपणाने चर्चा करण्यासाठी शंकरराव देव यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रतून एक शिष्टमंडळ नागपूरला गेले. तिथे झालेल्या चर्चेत असे दिसले की, ‘अकोला करार’ अव्यवहार्य ठरण्याचा संभव आहे. कारण एका राज्यात दोन विधिमंडळे स्थापन करणे घटनाबाह्य होईल. पण अकोला करार बाजूला ठेवला तरी त्यात विदर्भास दिलेल्या काही सवलती कायम ठेवणे शक्य होते. त्या संबंधात एकमत होऊन २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी ज्यास ‘ नागपूर करार’ म्हटले जाते, त्यावर सह्या झाल्या. या वाटाघाटींत मराठवाड्यातर्फे स्वामी रामानंद तीर्थ हजर होते.
महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर या नागपूर कराराला विशेष महत्त्व आले आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री या नात्याने यशवंतरावांव आलीं. या करण कराराप्रमाणे मुंबई या राजधानीसह एकच महाराष्ट्र राज्य व्हावे; नागपूरला उच्च न्यायालयाचे एक पीठ असावे; न्यायालयावर नेमणूक करताना नागपूर विदर्भातील उमेदवारांची शिफारस व्हावी; दर वर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घ्यावे; अशा तरतुदी होत्या. विकासकार्याबाबत राज्याचे तीन विभाग करून विकासाच्या कामांची वाटणी करावी आणि मराठवाडा अविकसित असल्यामुळे त्याच्या विकासाकडे खास लक्ष द्यावे. अशा तरतुदी असलेल्या करारावर मग सह्या झाल्या. या करारावर सही करणारांत—धनंजयराव गाडगीळ हे एक होते. असे असताना दोन महिन्यांनी नागपूरमध्ये त्यांची दोन भाषणे व एक वार्तापरिषद झाली त्या संबंधात आर.के. पाटील यांनी शंकरराव देव यांना ५ नोव्हेंबर १९५३ रोजी पत्र लिहून कळवले, “त्यामुळे (धनंजयरावांच्या भाषणांमुळे) सं. महाराष्ट्राच्या विचाराला इकडे पुष्कळच चालना मिळाली. त्यांनी एक विधान केले की, नागपूर कराराला संयुक्त महाराष्ट्राच्या घटनेच्या कायद्यात कायदेशीर स्थान मिळू शकणार नाही. मला त्यांच्या या विधानाबद्दल शंका वाटते. त्यामुळे हे पुण्याचे लोक पुन: बदलणार नाहीत कशावरून, या विचाराला थोडी पुष्टी मिळाली—दुसरी गोष्ट अशी की, संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न मुंबईवर अवलंबून नाही ही भूमिका बळकट करणे- संयुक्त महाराष्ट्राची कल्पना मुंबईवर अवलंबून नसायला पाहिजे. आम्ही मुंबईकरिता भांडू पण संयुक्त महाराष्ट्र मुंबईवर अवलंबून नसला पाहिजे” (संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, पृ. ४२.)
