यशवंतरावांनी ६३ सालीच इंदिरा गांधींना तुम्ही पंतप्रधान व्हायला हवे व त्या दृष्टीने आतापासून आपली मते तुम्ही बोलून दाखवली पाहिजे असे सांगितले होते आणि आपल्याला पंतप्रधान व्हायचे नाही, असे उत्तर इंदिरा गांधींनी दिले होते. यामुळे शास्त्री यांच्या निधनानंतर त्यांनी इंदिरा गांधींना अगोदरच पाठिंबा असल्याचे सांगायला नको होते, या म्हणण्यात काही तथ्य नव्हते. त्याचबरोबर पंतप्रधानपद आपल्याला नको असे त्या म्हणत, हे तितपत खरे नव्हते. मल्होत्रा लिहितात की, शास्त्री यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी यांची निवड झाल्यावरही त्यांनी अभिनंदन करणा-या मित्राशी बोलताना, फ्रॉस्ट याची कविता म्हणून दाखवली. तिचा आशय असा होता की, एका राजपुत्रास सिंहासन नको होते आणि जेव्हा त्याच्या पित्याने ते देऊ केले तेव्हा त्याने आपला हात मागे घेतला. असे असले तरी बरोबर तीनच दिवसांनी इंदिरा गांधी यांनी आपला इंग्लंडमध्ये असलेला पुत्र राजीव यास याच, फ्रॉस्ट याच्या त्याच कवितेतील पुढील ओळी लिहून कळवल्या होत्याः
To be king is within the situation
And within me-(इंदिरा गांधी, पर्सनल अँड पोलिटिकल बायोग्राफी, पृष्ठे ८७-८८)
इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपद घेतले तेव्हा देशाची स्थिती खालावली होती. अर्थशास्त्रज्ञ पी. एन. धर यांचे इव्होल्यूशन ऑफ इकॉनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, हे पुस्तक तेव्हाच्या आर्थिक परिस्थितीची कल्पना देणारे आहे. लालबहादूर शास्त्री यांनी राष्ट्रीय नियोजन मंडळ या नावाचे एक सल्लागार मंडळ स्थापन केले होते. धर हे त्यावर एक सभासद होते. नंतर इंदिरा गांधींचे सचिव पी. एन. हक्सर निवृत्त झाल्यावर त्यांना हक्सर यांच्या जागी नेमण्यात आले. त्यांची मते महालनवीस इत्यादींशी जुळणारी नसतानाही इंदिरा गांधींनी त्यांची नेमणूक केली होती. धर यांनी या पुस्तकात, ६० सालनंतरच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल लिहिले आहे की, स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात आपल्या नेत्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था इत्यादीमुळे जगभर देशाला प्रतिष्ठा मिळत होती. कम्युनिस्ट चीनला पर्यायी अशी व्यवस्था भारतात स्थापन होत असल्याचे मानले जात होते. पण महालनवीस यांनी स्वीकारलेल्या नियोजविषयक धोरणामुळे, भांडवली मालाच्या उत्पादनास प्राधान्य मिळून या क्षेत्रात बरेच भांडवल गुंतून पडू लागले. कच्चा माल निर्यात करणे आपल्याला शक्य होते व पक्का व भांडवली माल आयात होत होता. यामुळे परकी चलनाचा तुटवडा वाढत गेला. त्यातच ६५ व ६६ मध्ये लागोपाठ दुष्काळ पडले. मग अन्नधान्याची गंभीर प्रमाणात तूट पडली. लोगोपाठच्या दोन युद्धांमुळे अर्थव्यवस्थेवरचा ताण अधिकच वाढला. जागतिक बँकेने बर्नार्ड बेल यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंडळ भारतात ६१ साली पाठवले होते. त्याने आर्थिक धोरणात बदल करण्याची शिफारस केली होती. शेतीस प्राधान्य, रुपयाचे अवमूल्यन, आयातीवरील नियंत्रण कमी करणे; अशा काही सूचना होत्या. शास्त्री यांनी काही सुधारणा स्वीकारून बदल करण्यास आरंभ केला होता. स्वतः धर यांनी भारताने परकी भांडवलाच्या गुंतवणुकीस अधिक वाव देण्याची शिफारस केली होती.
या स्थितीत शास्त्री यांचे निधन होऊन इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर, त्यांनी शेतीवर अधिक खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. पण धान्याचा तुटवडा, भाववाढ इत्यादींमुळे देशात ठिकठिकाणी दंगली होऊ लागल्या. विद्यार्थी, मध्यमवर्गीय कर्मचारीही रस्त्यावर येऊ लागले. उत्पन्नाची साधने वाढवून व रोजगार वाढवून अधिक प्रमाणात सरकारला उत्पन्न मिळते हे लक्षात न घेता, करात वाढ करण्याचे धोरण चालू ठेवण्यात आले. आतापर्यंत आर्थिक विकासासंबंधीची गृहीतकृत्ये फोल ठरली असताही तीच चालू राहिली. याचे अपरिहार्य परिणाम टाळणे शक्य नव्हते पुढील काळातील उलथापालथीचे मूळ या आर्थिक परिस्थितीत होते.
निवडणूक जवळ येत होती आणि आर्थिक अडचणींची झळ लागलेल्या लोकांकडून अनेक ठिकाणी निदर्शने व दंगली होत असताना काँग्रेस पक्षात एकी राहिली नव्हती. मोरारजी देसाई यांचा पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी पराभव केला असला तरी संसदीय काँग्रेस पक्षापैकी एक तृतीयांश मते मोरारजींना पडली होती. त्यांच्या पाठीराख्यांना सांभाळून घेण्याचे प्रयत्न इंदिरा गांधींनी करायला हवे होते. पण तसे ते झाले नाहीत. शिवाय आपल्याला कामराजप्रभूती ज्येष्ठ नेत्यांवर अवलंबून राहावे लागते, हे इंदिरा गांधींना डाचत होते. मग त्यांनी स्वतःचा एक गट बनवला. हाच ‘किचन कॅबिनेट’ म्हणून उपहासाने ओळखला जात असे. या गटातील लोक नवखे होते आणि त्यांच्यापाशी उत्साह असला तरी शहाणपण व पाचपोच यांचा अभाव होता. आपण पंतप्रधानांच्या आतल्या गोटातील आहोत या घमेंडीत ते अनेक जुन्या काँग्रेस पुढा-यांचा अवमान करत. इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध नाराजी पसरण्यास हेही एक कारण झाले होते. या स्थितीत जयपूर इथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची बैठक भरली असता, डावे व उजवे या दोन्ही गटांतून टीकेचा भडिमार सुरू झाला. प्रतिनिधींना ताष्कंद करारातील काही कलमे पसंत नव्हती. तथापि यापेक्षा धान्यपरिस्थितीमुळे सभागृहात वातावरण अधिक तापले होते. त्या काळात धान्यवाटपासाठी काही विभाग केले होते. अधिक पिकाची काही राज्ये व तुटीची राज्ये यांचे गट केलेले होते. पण यामुळे शिलकी राज्यांतील सुखवस्तू शेतकरी नाराज होते. त्यांची बाजू घेऊन काँग्रेसचे प्रतिनिधी सरकारला धारेवर धरत होते. त्यांना चोख उत्तर देणे इंदिरा गांधींना जमले नाही. धान्यविषयक धोरणाचा फेरविचार होईल इतके सांगून त्यांनी सभागृह सोडल्यामुळे त्यांचे नेतृत्व सिद्ध झाले नाही. संसदेतही त्यांचा प्रभाव पडत नव्हता. यामुळे डॉ. लोहिया यांनी त्यांना ‘गुंगी गुडिया’ असे नाव दिले.
