यशवंतरावांचा वारसा
ब्राह्मण - ब्राह्मणेतरवादाची प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या आणि गांधीहत्येनंतरच्या जाळपोळींनी त्या वादाला नवी उग्रता आलेल्या महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनाची घडी सुरळीत बसवण्याचे श्रेय यशवंतरावांना द्यावे लागते. जेधे-गाडगीळांनी सुरू केलेली, पण मध्ये काही काळ खंडित झालेली महाराष्ट्र काँग्रेसच्या बहुजनीकरणाची प्रक्रिया यशवंतरावांनी पुन्हा गतिमान केली आणि पूर्णत्वास नेली. संख्येने चाळीस टक्के असलेला आणि संपूर्ण राज्यभर विखुरलेला मराठा-कुणबी समाज हा आपल्या राजकारणाचा मुख्य आधार त्यांनी केला असला तरी विविध भागांत लक्षणीय राजकीय ताकद असणा-या अन्य जातींचाही रोष ओढवू नये अशी दक्षता यशवंतरावांनी घेतली होती. खानदानी मराठाश्रेष्ठींना बाजूला ठेवून मराठा व कुणबी यांच्यातील ऐतिहासिक अंतर मिटवण्याचा त्यांनी जोरदार प्रयत्न केला होता. त्या जातीसमूहातील पोटजातींची उतरंड त्यांनी राजकीयदृष्ट्या अप्रस्तुत ठरवली. दलितांच्या उदयोन्मुख नेतृत्वाला आपल्या पंखांखाली घेऊन त्यांच्या पृथक् राजकीय शक्तीला आवर घातला. ब्राह्मणवर्गाला सुरक्षित वाटून त्याचे सहकार्य मिळावे, असे वातावरण त्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केले. रा. सुहास पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे ''एकजातीय वर्चस्व आणि बहुजातीय सहमती यांच्या आधारावर काँग्रेस उभी राहिली. काँग्रेसच्या वर्चस्वात सामाजिक संघर्षाला मध्यवर्ती स्थान नव्हते, तसेच कोणताही समाजघटक सत्तेतून हद्दपार करण्याऐवजी त्याच्या एमावेशनावर भर होता'' (''महाराष्ट्राचे बदलते राजकारण'', भोळे-बेडकिहाळ संपादित, बदलता महाराष्ट, २५).
मराठा-कुणबी श्रेष्ठींनी आपले वर्चस्व महाराष्ट्राच्या राजकारणावर बसवत असतानाच इतर जातींच्या समावेशनाकडे लक्ष दिले. जिथे मराठेतर जातींचे लक्षणीय वर्चस्व असेल तिथे त्यांनी त्यांना सत्तेत वाटेकरी करून घेतले. त्यामुळे एकजातीय वर्चस्व प्रस्थापित करूनही बहुजातीय स्वरूपाचा राजकीय अभिजनवर्ग अस्तित्वात असल्याचा आभास त्यांना निर्माण करता आला. भिन्नजातीय अभिजनांची संयुक्त आघाडी उभी राहिल्यास मराठी राज्याला व्यापक व सर्वसमावेशक पाया लाभेत असा यशवंतरावांचा होरा होता. काँग्रेस पक्षातील तसेच विकेंद्रित लोकशाहीतील आणि सहकारी संस्थांतील सत्तापदे मिळवण्यासाठी विविध जातीय अभिजनांना स्पर्धा करण्याची संधी उपलब्ध असणे हे यशवंतरावांच्या राजकारणाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. व्यापक पायावरचे मराठी राज्य एकदा दृढमूल झाल्यानंतर सर्व अंतर्विरोधी व स्पर्धात्मक हितसंबंधांच्या पलीकडे जाणे शक्य होईल असा त्यांचा त्यामागे आराखडा असावा (जयंत लेले, ''चव्हाण अॅंड दि पोलिटिकल इंटिग्रेशन ऑफ महाराष्ट्र'', एन. आर. इनामदार व इतर संपादित, कान्टेम्पररी इंडिया: सोशियो-इकॉनॉमिक अॅंड पोलिटिकल प्रोसेसेस, ३०). चव्हाणांनी आपल्या अनेक भाषणांमधून सर्व जातींच्या श्रेष्ठींना उदारमनस्कतेचे आणि सहिष्णुतेचे आवाहन केलेले आढळते. त्यामागची त्यांची धारणा अशी दिसते की सरकारला साधन करून एक नवी जूट आणि सामाजिक सुसंवाद निर्माण करणे शक्य होईल. सर्व वैध आणि व्यक्त हितसंबंधांना जिच्यात सामावून घेता येईल अशी राजकीय चौकट उभारता येईल. फक्त त्यांच्यात राजकीय वर्तनाच्या पायाभूत आदर्शांबाबत एकावाक्यता हवी, त्यांच्या मागण्या सहमतीची चौकट मोडणा-या नसाव्यात आणि त्यांना विद्यमान सत्तासंरचनेची अधिमान्यता मंजूर असावी, एवढीच एक अट त्यांना त्यासाठी घालावीशी वाटली होती.
