अर्थमंत्रिपदाची धुरा
इंदिरा गांधींच्या पुरोगामी, क्रांतिकारी वगैरे धोरणांची धुरा सांभाळणा-या खंद्या पुढा-यांपैकी एक यशवंतराव होते. त्यांना प्रामाणिकपणेच असे वाटत होते, की राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीवरून पक्षात पडलेली फूट ही आर्थिक व राजकीय धोरणांवरच्या वैचारिक भूमिकांमधील तफावतीतून पडलेली होती (कुन्हीकृष्णन्, २९२). संसदेचे १९७० चे अंदाजपत्रकी अधिवेशन संपल्यावरच श्रीमती गांधींनी आपल्या मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करून स्वतःकडे गृहमंत्रालय घेतले व अर्थखाते चव्हाणांच्या गळ्यात घातले होते. राजकीय निरीक्षकांच्या मते एकतर ही त्यांची पदावनती होती आणि चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्याच्या पुरोगामी प्रचाराचा धुराळा आता खाली बसून आक्षेपकांच्या घणाघाती टीकेला तोंड देण्याची प्रधानमंत्र्यांच्या दृष्टीने गैरसोयीची वेळ येऊन ठेपली असल्यामुळे इंदिराजींनी आपले घोंगडे चव्हाणांच्या अंगावर झटकून टाकले होते. काहींच्या मते चव्हाणांच्या रूपाने क्रामंक दोनवर असलेला आपला प्रबल प्रतिस्पर्धक वगळून टाकण्याचाच श्रीमती गांधींचा अंतःस्थ हेतू असावा. कोणालाही आपल्या पदावर डोईजड होऊ देण्याइतपत 'वाढू' न देणे हा इंदिराजींचा खास खाक्या होता. (कित्ता, ३४५). चव्हाणांनी आपले हे अवमूल्यन सहन न करता स्वाभिमानपूर्वक राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, असाही सल्ला अनेकांनी दिला होता. पण 'नव्या' काँग्रेसच्या पुरोगामी ध्येयधोरणांवर व आर्थिक कार्यक्रमांवर भाबडी श्रद्धा असल्यामुळे म्हणा किंवा राजकीय विजनवास पत्करून स्वतःचे राजकीय भवितव्य निकालात काढण्याची तयारी नसल्यामुळे म्हणा, चव्हाणांनी तसे काहीही केले नव्हते.
वित्तमंत्री म्हणून त्यांनी प्रभार स्वीकारला, तेव्हा त्या खात्यातली परिस्थिती तशी चिंताजनकच होती. अर्थव्यवस्था विस्कळीत होती. अनेक आवश्यक गोष्टींचा तुटवडा होता, अर्थसाधने तुटपुंजी होती. शेतीची परिस्थिती हरितक्रांतीने काही अंशी आशादायक असली, तरी ऊस वगळता रोकड पिकांचे उत्पन्न असमाधानकारकच होते. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई व भाववाढ हा प्रश्न फारच अडचणीचा ठरलेला होता. शिवाय सुशिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण बेकारी, जमीनसुधारणा असे असंख्य प्रश्न होते. सत्तारूढ पक्षाच्या घोषणा क्रांतिकारी राहत आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष उपाययोजना मात्र अर्धवट व लेच्यापेच्या ठरल्या होत्या. अर्थमंत्री या नात्याने बँकवाल्यांना त्यांनी समाजाभिमुख होण्याचा सल्ला दिला, परकीय मदतीचा नव्या दृष्टीने विचार केला, अनार्जित उत्पन्नाला वाव राहू नये आणि बहुसंख्य जनसामान्यांपर्यंत शासकीय कार्यक्रमाचे लाभ पोचावेत, असे अंदाजपत्रक सादर केले, आर्थिक विकासाचा सांधा सामाजिक न्यायाशी जोडण्यावर विशेष भर दिला. मात्र, जनतेने दिलेला कौल हा समाजवादाला दिलेला कौल असल्याचे एकीकडे म्हणत असतानाच आपले अंदाजपत्रक मात्र पुरेसे समाजवादी नाही, हे त्यांना लोकसभेसमोर अप्रत्यक्षपणे मान्य करावेच लागले. (कित्ता, ३६१).
