काँग्रेसचे नेते १९६७ निवडणुकीतील पराभवामुळे चिंताग्रस्त बनले होते. वचनपूर्तीच्या राजकारणाची भाषा त्यांचेकडून ऐकू येऊ लागली. पक्ष आणि जनता यांना जवळ आणावे, पुरोगामी कार्यक्रमात लोकांना सहभागी करून घ्यावे, असे नेते बोलू लागले. दिल्लीतील अधिवेशनात एका गटाने जोर धून वचनपूर्तीच्या धोरणाची मागणी केली आणि त्यातून दहा कलमी आर्थिक कार्यक्रम पुढे आला. बहुसंख्य काँग्रेसजनांनी त्याला पाठिंबा दर्शविला. दहा कलमी कार्यक्रमात संस्थानिकांच्या खास सवलती रद्द करण्यात याव्यात याचा अंतर्भाव करण्यात आलेला होता. काँग्रेस कार्यकारिणीची याला सहमती होती. खासदार मोहन धारिया यांनी संस्थानिकांचे तनखे रद्द करावेत अशी दुरुस्ती सुचविली. मतदानात १७ विरुद्ध ४ मतानी दुरुस्ती संमत झाली. यानंतर सरकार जरूर ती पावले उचलेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतानाच मोरारजी देसाई आणि स. का. पाटील यांनी दुरुस्तीबाबत आपली नापसंती व्यक्त केली. धारियांच्या दुरुस्तीला विरोध दर्शवून काहींनी ''वेडेपणा'', ''विश्वासघात'' अशी विशेषणे लावली. होय, नाही अशी उलटसुलट चर्चा काँग्रेसजनातच सुरू झाली. ठराव आपल्यावर लादला जात आहे असे कांही नेत्यांनी बोलून दाखविले. तनखे बंद करण्याचा स्वतंत्र ठराव हा काँग्रेस अधिवेशनात लोकशाही पद्धतीने संमत व्हायला हवा असे मत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी व्यक्त केल्यामुळे जबलपूर काँग्रेस अधिवेशनात ठराव मांडण्यात आला. त्यावर चर्चा होऊन तो संमत झाला. दहा कलमी कार्यक्रमापैकी एक कलम असे जबलपूर काँग्रेस अधिवेशनात त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. त्यानंतर यशवंतरावांनी संसदेत निवेदन केले. ''सरकार दहा कलमी कार्यक्रमाला बांधील असल्याने तनखे रद्द करण्याच्या निर्णयालाही बांधलेले आहे.'' या निवेदनावर गृहात चर्चा झाली. विरोधकातील डाव्यांनी आणि कांही काँग्रेस सदस्यांनी या कार्यक्रमाला पाठिंबा दर्शविला. चव्हाणांनी आपल्या भाषणात जनसंघ, स्वतंत्र पक्ष यांच्या प्रतिगामीत्वावर कडकडून हल्ला चढविला. जनसंघाचे बलराज मधोक हे इंदिरा गांधींच्याबद्दल टीका-टिपणी करू लागताच चव्हाणांनी त्यांना खडसावून सांगितले, ''इंदिराजी या गृहाच्या नेत्या असून लोकांनी त्यांना निवडून दिल्यामुळे त्या पंतप्रधानपदी आहेत. नेहरूंच्या कन्या म्हणून नव्हे. राजे लोकांचे तसे नाही. राजाचा मुलगा राजा बनतो आणि त्याला तनखा मिळू लागते. सर्व नागरिकांना समान हक्क याबद्दल आपण बोलत असतो. पण महिना दीडशे रुपये मिळविणारा कारकून आणि वारसा हक्काने लक्षावधी रुपये मिळविणारे राजे-महाराजे यांना बरोबरच मानायचे कां ? सामान्य नागरिकाला प्राप्तीकर भरावा लागतो मग संस्थांनिकांना हा कर माफ कशासाठी ? प्रजासत्ताक देशात दोन प्रकारचे नागरिकत्व चालू द्यायचे कां ? म्हणे घटनेने दिलेले हक्क व संरक्षण सरकारला कसे काढून घेता येतील ? आम्ही भारतीय जनतेला शिक्षण, नोकर्या, चांगले राहणीमान देण्यास बांधलेले आहोत. संस्थानिकांच्या चैनीला आणि ऐषाआरामाला नाही. आमचा निर्णय पक्का असून त्याची अंमलबजावणी होणारच.''
राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाने संस्थानिकांचे तनखे व खास सवलती त्वरित रद्द करून टाकाव्यात याकडे चव्हाणांचा कल होता. घटना दुरुस्तीसाठी ते अनुकूल होते. कायदामंत्री ना. गोविंद मेनन यांचे मत विचारता त्यांनी सांगितले की राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाने तनखे रद्द करणे कायद्याच्या विरुद्ध नाही. तथापि मंत्रिमंडळाचे मत पडले की संस्थानिकांशी वाटाघाटी कराव्यात. खास सवलती त्वरित रद्द कराव्यात पण तनखे टप्प्याटप्प्याने रद्द करावेत. त्याचबरोबर वटहुकूमाऐवजी घटना दुरुस्ती करून या गोष्टी करण्यात याव्यात असेही सर्वसाधारण मत दिसून आले.
