व्याख्यानमाला (१९७९)

न्यायालये, संसद या संस्था अतिशय प्रभावीपणे कार्यान्वित व्हायच्या असतील तर त्यांच्यावर लोकमताचा अंकुश असायला हवा. असे प्रभावी लोकमत नसेल तर न्यायालये लोकशाहीचे रक्षण करु शकणार नाही. संसद ही लोकशाहीच रक्षण करु शकणार नाही. आता ह लोकमत तयार करणं आणि या घटनेच्या बाजूनं हे लोकमत उभं करणं याच्यासाठी मला असं वाटतं की सतत परिश्रम करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून या वेळी या व्याख्यानमालेचं आमंत्रण मी स्वीकारलं त्यावेळी मी याना हा विषय दिला. याच कारण मला अस वाटलं की केवळ वर्गांच्या चार भिंतीमध्ये हा विषय डांबून ठेवता येणार नाही. केवळ पदवीसाठी येणा-या लोकांसाठी हा विषय नाही. तर हा विषय सामान्य माणसाचा आहे. त्याला या विषयामध्ये रस निर्माण करायला पाहिजे. त्याला या विषयातलं काहीतरी सांगायला पाहिजे. तेव्हा ही राज्यघटना आहे तरी काय? या राज्य घटनेला काय अभिप्रेत आहे? आणि का म्हणून ही राज्यघटना आपण पवित्र मानायची ? राज्यघटनेची मोडतोड झाली तर काय बिघडलं? हे जे प्रश्न आहेत या प्रश्नांची उत्तरं सामान्य माणसाला देता यावीत म्हणून या राज्यघटनेबद्दल काहीतरी सारख बोलत रहाणं आवश्यक आहे आणि मग असं वाटतं की यशवंतराव चव्हाण व्याख्यानमालेसाठी हा विषय अतिशय योग्य होईल. कारण यशवंतरावांची लोकशाहीवरची निष्ठा वादातील आहे. समाजवादावरची त्यांची निष्ठा वादातीत आहे. आणि धर्मनिरपेक्षता, जातिविरहित राजकारण याच्यावरचीही त्यांची निष्ठा वादातील आहे. आणि म्हणून यशवंतराव चव्हाण व्याख्यामालेच्या निमित्तानं हा विषय आपल्यापुढे मांडण्यासाठी आलो आहे.

या व्याख्यानाची सुरुवात करावयाच्या पूर्वी मला एक गोष्ट सांगावयाची आहे की भारताची राज्यघटना ही एका पुस्तकात लिहिली आहे. त्यांच्यात ३९५ च्या वर कलमे आहेत. त्याला जोडलेले अनेक शेडयूल्स् आहेत. पण ही राज्यघटना जी आहे ती फक्त या ३९५ कलमांत समजायची नाही. कारण ही राज्यघटना जर समजून घ्यावयाची असेल तर - एक राजकीय सामाजिक असा संदर्भ त्याला आहे - तो राजकीय आणि सामाजिक संदर्भ समजल्याशिवाय ही राज्यघटना समजून येणार नाही. कुठलाही देश जेव्हा एखादी राज्यघटना घेतो तेव्हा ते नसतं बाजारात जाऊन एखादी वस्तू आणण्यासारखं होत नाही. आपल्या राज्यघटनेबद्दल एक आक्षेप नेहमी असा घेण्यात येतो. राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक किंवा घटनाशास्त्राचे प्राध्यापक सुद्धा पुष्कळदा असं सांगतात की ही राज्यघटना परदेशाची नक्कल आहे. याच्यात भारतीयत्व नाही. याच्यात इंग्लंडसारखी संसदीय लोकशाही आहे, आस्ट्रेलिया सारखे संघ राज्याचे तत्त्व आहे, अमेरिकेसारखी न्यायालयीन पुनार्वलोकनाची यंत्रणा आहे, आयर्लंडसारखं याच्यात डायरेक्टीव्ही प्रिन्सिपल्स ( मार्गदर्शक तत्त्वे ) आहेत. अशा अनेक देशाच्या तरतुदी एकत्र गोळा गेल्या आणि या घटनेत एकत्र टाकून ही घटना तयार झालेली आहे. म्हणजे असं की भारताचे घटनाकार जणू काही जगाच्या बाजारात हिंडत होते, आणि हिंडता हिंडताना चांगल्या गोष्टी ज्या ज्या दुकानात मिळतील तिथून त्यांनी त्या खरेदी केल्या आणि त्याचं असेंब्लिंग त्याला म्हणतात ते फक्त भारतात केलं. आता या विचारामध्ये एक दोष असा आहे, की इंपोर्टेड वस्तू बाकीच्या आणता येतील कारण त्या आपणाला वापरता येतात. पण कायदा हा ख-या अर्थाने कधी इंपोर्टेड असू शकत नाही. राज्यघटना त्याचा अर्थ काय? राज्यघटनेमध्ये काय असतं? आपलं शासन कसं असाव? आपल्या शासनावर काय मर्यादा असाव्यात ? आपलं शासन कुठल्या पद्धतीनं चालाव? शासनाचे व्यक्तीचे कुठले अधिकार मान्य करावेत ? प्रत्येक प्रश्न संविधानात किंवा राज्यघटनेत सोडविलेले असतात. आता हे प्रश्न मूलभूत आहेत कुठल्याही समाजाच्या दृष्टीने की हे जर प्रश्न सोडवावयाचे झाले तर त्याची उत्तरे त्या समाजाच्या अनुभवांतूनच यावी लागतात. ती केवळ बाहेरच्या दिशांनी काय चांगलं घेतलं आहे याच्यावरुन येऊ शकत नाही. आणि म्हणून जे लोक असं म्हणतात ती राज्यघटना ही फक्त अनेक देशाच्या चांगल्या तरतुदी एकत्र गोळा करुन केलेली गोधडी आहे, त्यांना असं उत्तर द्यावं लागेल की या राज्यघटनेच्या तरतूदींचा जर आपण विचार केला आणि त्या त्या तरतुदींचा भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याशी संबंध लावला तर आपल्याला असं दिसतं की ही राज्यघटना भारताच्या जनतेच्या आकांक्षा आणि अपेक्षा यातून निर्माण झालेली आहे. उदा. संसदीय लोकशाही पद्धत इंग्रजांच्या राज्यापासून या देशात कार्यान्वित झाली. इंग्रजांनी इथे अनेक वाईटही गोष्टी केल्या पण त्यांनी काही चांगल्याही गोष्टी केल्या. त्यांनी एक चांगली गोष्ट केली ती ही या देशाला एकराष्ट्रीयत्व दिले - जे इंग्रजी काळाच्या पूर्वी कधीही नव्हतं संबंध भारत देश एकराष्ट्रीयत्वाने जोडला गेला आणि इथं एक कायदे पद्धती राबविली गेली. आता ही एक कायदेपद्धती ज्यावेळी राबविली गेली त्यावेळी त्यांनी इथं कायदेमंडळ काढली, इथं न्यायालयं स्थापन केली आणि हे करत असताना त्यांनी इथं संसदीय लोकशाही आणली भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी सगळ्यात जो पक्ष अतिशय प्रखरपणे लढला तो म्हणजे काँग्रेसपक्ष. त्या काँग्रेस पक्षात अनेक विचाराचे लोक एकत्र असत. डावे होते, उजवे होते आणि या सगळ्यांना एकत्र घेऊन स्वातंत्र्यासाठी लढा उभारण्यात आला. तेव्हा हा काँग्रेस पक्ष ज्या ज्या वेळेला राजकारणात किंवा राज्य करण्यामध्ये सहभागी झाला तेव्हा या संसदीय लोकशाही पद्धतीत सहभागी झालेला आहे.