यशवंतरावांनी जी भूमिका घेतलेली होती त्याच भूमिकेला आधार देणारे क्रुश्चॉव्ह यांनी एक निवेदन मॉस्कोमध्ये जाहीर केले होते. त्या निवेदनात ते म्हणाले होते की चीन हे आमचे बंधूराष्ट्र आहे. आणि भारत हे आमचे मित्रराष्ट्र आहे. म्हणजे फरक केवढा होता याची कल्पना करा. तात्पर्य यशवंतरावांनी जी भूमिका घेतलेली होती तिला अप्रत्यक्षपणे क्रुश्चॉव्ह यांनी पाठिंबा दिलेला आपल्याला दिसून येईल. तथापी पंडितजींकडे जी माहिती उपलब्ध होती ती वेगळी होती आणि ती अत्यंत महत्वाची होती. जगातील जे राजनैतिक गट आहेत त्यांच्याकडून त्याचप्रमाणे इंटेलिजन्स ब्यूरोकडून आलेली आणि सर्व प्रकारे अत्यंत खात्रीलायक अशी ही माहिती होती. त्या माहितीच्या आधारे पंडितजीनी यशवंतरावांच्या निदर्शनास आणले की तुमचा निष्कर्ष परिस्थितीशी विसंगत आहे. पंडितजींनी त्यांना असेही सांगितले की सोव्हियेट युनियन आपल्याला जो काही पाठिंबा देत आले आहे तो चालूच राहील असे समजावयाला हरकत नाही.
माझ्या दृष्टीने हाही एक राजकारणाचा डावपेच मानावा लागेल. यशवंतरावांना साहजिकच पंडितजींना सांगावे लागले की माझी भूमिका चुकीची ठरली आहे आणि यापुढे मी तुमच्या भूमिकेलाच पाठिंबा देईन. दिल्ली दरबारात सुरुवातीलाच यशवंतरावांना सहन करावा लागणारा हा आघात होता. त्यानंतरच्या काळात यशवंतराव आपले विचार मांडण्याचे टाळू लागले ही या घटनेची फलश्रुती मानावी लागेल. त्यांच्या मनान त्यावेळी अस घेतलं असण शक्य आहे, की अशी स्वतंत्र भूमिका घेणं दिल्लीला मानवणार नाही आणि म्हणून तोंडाला खीळ घालण हेच योग्य होय. त्यांनी आपल कार्य मात्र चालू ठेवलं आणि पुढील काळामध्ये निरनिराळ्या खात्यांच्या ज्या जबाबदा-या त्यांच्याकडे सोपविण्यात आल्या त्या त्यांनी समर्थपणे पार पाडल्या. त्यांनी पंडितजींचा विश्वास संपादन केला आणि मंत्रिमंडळातही आपल्यासाठी मानाचे स्थान तयार केले. त्यांचे यश असे की पंडितजी आणि नंतर लालबहादूर शास्त्री या दोन्ही प्रधानमंत्र्यांना त्यांच्याकडे कोणतेही खाते सोपविण्याच्या बाबतीत कधी गैरविश्वास वाटला नाही. त्या काळामध्ये यशवंतरावांनी संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्री, अर्थमंत्री अशी सर्वच महत्वाची पदे सांभाळली आणि त्यांच्या स्वभावानुसार त्यांनी ती कौशल्याने आणि जबाबदारीने सांभाळली.
त्यांच्या कार्यपद्धतीचा एक परिपाठ असा असे की प्रत्येक खाते हाती घेतल्यानंतर ते आपल्या सगळ्या अधिका-यांना, विश्वासात घेत असत. त्यांच्याकडून कामकाजाची सर्व माहिती ते करून घेत असत, कोणकोणते प्रश्न आहेत त्यांचा उलगडा करून घेत असत आणि त्यानंतर आपल्या धोरणाची ते अंमलबजावणी करीत असत. लोकशाहीमध्ये सरते शेवटी अंमलबजावणी नोकरशाहीकडूनच केली जाते. ध्येय धोरणाचा अंदाज दिला गेल्यानंतर अंमलबजावणीचे कार्य वरिष्ठ अधिकारीच करीत असतात. त्यांच्यावर जबाबदारी टाकणे आणि त्यांचा विश्वास संपादन करून आपला राज्यकारभार चालविणे हे मंत्र्याचे काम असते. यशवंतरावांनी अधिका-यांचा विश्वास संपादन केल्यामुळे त्यांचे काम यशस्वीपणे पार पडत गेले.
त्यांचा विचार करताना मला सरदार वल्लभभाई पटेल यांची प्रकर्षाने आठवण होते. सरदारांची कार्यपद्धतीही याच प्रकारची असे. एकदां माणूस नेमला आणि त्याच्या हाती कारभार सोपविला म्हणजे सरदार कधीही अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करीत नसत. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात सरदारांच्यावर फार मोठी जबाबदारी पडली. विशेषतः देशी संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा अत्यंत कठीण, तसाच नाजुक प्रश्न त्यांना हाताळावयाचा होता. त्यांचे चिटणीस व्ही. पी. मेनन यांच्यावर त्यांनी सर्व जबाबदारी टाकली. म्हणजे सामीलनामे तयार करणे, त्यांच्या अनुषंगाने राजे महाराजांशी चर्चा करणे, त्यांची मने मिळविणे. हे काम मेनन यांनाच करावे लागत असे. सरदार अखेरच्या मुलाखती तेवढ्या घेत असत आणि भल्या पहाटे फिरावयाला जातांनाच त्यांच्या या मुलाखती आटोपत असत. त्यानंतर फायली त्यांच्यापुढे येत आणि फायलीवरील अधिका-यांचे शेरे आणि मुलाखतीत स्पष्ट झालेली बाजू यांचा विचार करून सरदार आपले निर्णय देत असत. ते निर्णय कधीही फिरविले जात नसत आणि सरदारांचे शिक्कामोर्तब झाले की प्रत्येक प्रकरण निकालात निघत असे.
