दुसरा प्रश्न राज्यपद्धतीबद्दल व राज्यकर्त्यांबद्दल लोकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करणे. हा प्रश्न निवडणुकीशी, कायद्याचे राज्य या संकल्पनेशी आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाशी जोडलेला आहे. कालच मी मुंबईला यशवंतराव चव्हाण स्मृतिदिनानिमित्त व्याख्यान देत होतो. त्या व्याख्यानाचा विषय निवडणूक सुधारणा असा होता आणि त्या ठिकाणी मी हीच चिंता व्यक्त केलेली होती की निवडणूक पद्धतीमध्ये आणि निवडणूक व्यवहारांमध्ये जे दोष आहेत त्यांच्यामुळे निवडणुकीवरचा लोकांचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागला आहे. असा जर तो झपाट्याने डळमळीत होऊ लागला आणि नाहीसा व्हायला लागला तर राज्यकर्त्यांची विश्वासार्हता आणि लोकशाही पद्धतीची विश्वासार्हता नाहीशी व्हायला वेळ लागणार नाही. आणि एकदा ही विश्वासार्हता गेली की पुन्हा नव्याने निर्माण करणे हे फार दुरापास्त काम आहे. काचेला तडा गेल्यासारखी परिस्थिती होणार आहे आणि म्हणून सर्वांनी, सर्व राजकीय पक्षांनी आणि विचारवंतांनी निवडणूक प्रक्रियेची आणि त्यावर आधारलेल्या लोकशाहीची विश्वासार्हता घटणार नाही यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायला पाहिजेत. तेवढे ते प्रामाणिकपणाने करीत नाहीत अशी माझी तक्रार आहे. माझा दृढ विश्वास आहे की निवडणूक सुधारणा त्याच वेळेला यशस्वी होऊ शकतील ज्यावेळेला पक्षांच्या घटनेमध्ये व कार्यपद्धतीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा होईल. नाही तोपर्यंत निवडणूक सुधारणा काहीही बदल घडवून आणू शकणार नाहीत म्हणून सर्व प्रथम “रिफॉर्म चॅरिटी मस्ट बिगिन अॅट होम” आधी पक्ष सुधारणा करा. अंतर्गत लोकशाहीने आपापल्या पक्षांचे कारभार चालवा. पक्षांतर्गत निवडणुका घ्या. लोकांच्याकडून जमा केलेल्या पै पैशाचा हिशोब जाहीर करा. तो निवडणूक आयोगाकडून तपासून आणि ऑडिट करून घ्या. एकूण काय तर राजकीय पक्षांचे स्वतःचे आणि आपापसातले व्यवहार जेवढे स्वच्छ होतील तेवढ्या प्रमाणात सार्वत्रिक निवडणूकाही स्वच्छ होतील. ते करायचे प्रत्येक राजकीय पक्ष टाळीत असतो. पक्षांचे निवडणुकीत दिलेले आश्वासन काय? तर आमचे सरकार आले तर आम्ही निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणू. पण आम्ही पक्षांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणू असे कधी कुणी वचन देत नाही. म्हणून विश्वासार्हता हा राजकारणाचा केंद्रस्थानी असलेला प्रश्न आहे आणि तो निवडणूक पद्धतीशी कायद्याचे राज्य या संकल्पनेशी आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाशी संबंधित आहे.
