दुसरा प्रश्न विश्वासार्हतेचा आहे. लेजिस्लेटिव्ह राजकारणाची विश्वासार्हता, राज्यकर्त्यांची विश्वासार्हता, निवडणुकीच्या प्रक्रियेमधून जे राज्यकर्ते अधिकारावर येतात त्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता, एकूण राजकारणाशी संबंधित अशा सगळ्याच गोष्टींची विश्वासार्हता हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो.
तिसरा प्रश्न समाजातल्या अगदी खोलातल्या आणि दूरवरच्या तळापर्यंत प्रशासनाच्या रूपाने पोहोचेल “अॅडमिनिस्ट्रेशन.” कारण राज्यसंस्था विकसनशील समाजामधील एक आधुनिक संस्था आहे. तिला फार मोठी ऐतिहासिक परंपरा नसते. पूर्वी राजे असत, महाराजे असत, सम्राट असत. त्यांचा राज्यकारभार सबंध समाजाच्या सर्वांगीण दैनंदिन जीवनावर प्रभाव पाडणारा असा सर्वत्र पोहोचलेला नव्हता. सैन्याच्या स्वा-या यायच्या आणि जायच्या. तात्पुरती पाण्याच्या पृष्ठभागावरती चलबिचल व्हावी तेवढ्यापुरते समाज जीवन वरच्यावर हालायचे, विचलित व्हायचे. पण पुन्हा सर्व काही नेहमीप्रमाणे चालू. मूलभूत असा काही तरी बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक इतकी प्रशासनाची खोली आणि व्याप्ती गेल्या ४० वर्षांपर्यंत विकसनशील देशांमध्ये गाठली गेलेली नव्हती.
चौथा प्रश्न जनतेचा सहभाग. राजकीय प्रक्रियेमध्ये आणि राजकारणामधून जे प्रश्न सोडवायचे त्यांच्यामध्ये जनतेचा सहभाग. “पार्टिसिपेशन” कसे मिळवायचे हा प्रश्न. लोकशाहीत मतदान हा सहभागाचाच एक प्रकार आहे. पण पाच वर्षांतून एकदा मतदान हा काही पुरेसा सहभाग आहे असे कोणी म्हणणार नाही आणि म्हणून राजकीय, आर्थिक, राष्ट्रीय पुनरूत्थानाच्या कार्यामध्ये सातत्याने आणि फार मोठ्या समुदायाला सहभागी कसे करून घ्यायचे हा एक प्रश्न विकसनशील देशांच्या राजकारणापुढे असतो आणि पाचवा व शेवटचा वितरणाचा प्रश्न. वितरणाचा किंवा डिस्ट्रिब्युशनचा. केवळ मी आधी म्हटले तसे आर्थिक मूल्यांचेच वितरण नव्हे. फक्त वस्तू आणि सेवा यांचेच वितरण नव्हे तर शिक्षणाचे, ,संस्कृतीचे, आधुनिकतेचे ही जी सगळी मूल्ये आहेत त्यांचे वितरण समाज मान्य करील अशा न्याय्य पद्धतीने कसे होईल या संबंधीची विचक्षणा हाही विकसनशील देशातील राजकारणांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
