व्याख्यानमाला (१९९०)

म्हणून पक्ष सुदृढ असावेत, निरोगी असावेत आणि निवडणूक प्रक्रिया व निवडणूक कायदा हे सगळे निर्दोष असावेत या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. कारण लोकांच्या सहभागाचा तर लोंढा येत चाललाय आणि ही चांगली गोष्ट आहे. भारतामधली लोकशाही चाळीस वर्षे टिकली आहे. याचे एक महत्वाचे कारण की, इतर आशियायी आणि आफ्रिकी देशातील लोकांनी बहुसंख्य जनतेला जसे राजकारणापासून दूर ठेवले तसे भारताने केले नाही. भारताने मात्र घटना बनवितांनाच एकवीस वर्षावरच्या स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क देऊन त्या सगळ्या समाजाला राजकीय प्रक्रियेच्या मूळ प्रवाहामध्ये आणून सोडले. त्याच्यामुळे भारतीय लोकशाही अजून पर्यंत टिकलेली आहे. आणि बरीच सुदृढ आहे. मला काही वेळेला लोक असा प्रश्न विचारतात की, आपले लोक जर अशिक्षित आहेत तर आपण मतदानाचा हक्क सुशिक्षितांपुरता मर्यादित ठेवला असता तर आपली लोकशाही अधिक चांगली झाली असती की नाही? मी त्यांना म्हणतो की लोकशाही चाळीस वर्षे टिकलीच नसती. या देशातील सुशिक्षितांनी लोकशाही चाळीस वर्षे शाबूत ठेवली असती? शक्यच नाही. मग काय झाले असते? नवी हुकूमशाही आली असती? मुळीच नाही. उजव्या हुकूमशाहीचा धोका सुशिक्षितांच्यावर आधारलेल्या लोकशाहीत या देशात सर्वात जास्त आहे. सामान्य निरक्षर म्हणून ज्यांची संभावना केली जाते त्या निरक्षरांनी वाढते राजकीय शहाणपण दाखवून अजून पर्यंत लोकशाही टिकवून ठेवलेली आहे. पण त्याचाच विश्वास ढळायला लागलाय. पैशाच्या थैल्या मोकळ्या होत आहेत त्यामुळे गुन्हेगारी जगातले लोक उजळ माथ्याने राजकारणात वावरू लागले आहेत. त्यांना प्रतिष्ठाही मिळते आहे. असे लोक आता आमदार आणि खासदार होऊ लागलेले आहेत. किंबहुना मंत्रीदेखील होऊ लागले आहेत. राजकारणाचे जे हे गुन्हेगारीकरण होते आहे आणि राजकारणामध्ये काळ्या पैशाचा जो प्रचंड उपयोग होत आहे त्याच्यामुळे मतदानाच्या प्रक्रियेत दोष निर्माण झालेले आहेत. त्याला कीड लागण्याची वेळ आलेली आहे. आणि सामान्य माणसाने जर एकदा मतदानावरचा विश्वास गमावला तर मग लोकशाही तारणारे या देशात कोणी नाही, आता तर मताच्या हक्कासाठी आपण एकवीस वर्षाहून अठरा वर्षावर आलो आहोत. अठरा वर्षावरती आल्या कारणाने तर आपल्याला आणखीच काळजी घ्यायला हवी आहे. यासाठी निवडणूक प्रक्रिया आणि त्याला पायाभूत असलेला निवडणूक कायदा लोकशाहीचा आधार म्हणून जी पक्षपद्धती आहे त्यांच्यामध्ये फार लवकर सुधारणा करावी लागणार आहे. सॅम्युअल हंटिंग्टन नावाच्या राज्यशास्त्रज्ञाने याचे एक गणितच मांडले आहे. ते म्हणतात की, राजकीय स्थैर्य किंवा राजकीय अराजक, गोंधळ हे कशावरती अवलंबून असतात? तर एकीकडे लोकांचा सहभाग आणि दुसरीकडे राजकीय संस्थाचे विणलेले जाळे, याच्या परस्पर संबंधाचे जे समीकरण मिळते त्या समीकरणाचे उत्तर, एक असेल तर तो समाज स्थिर असतो. एकाहून अधिक उत्तर आले तर त्याचा अर्थ सहभागापेक्षा संस्थाकरण जास्त झाले आणि म्हणून एकाधिकारशाहीकडे त्या समाजाचा प्रवास चाललेला आहे. आणि एकापेक्षा कमी उत्तर आले तर अराजकाच्या दिशेने समाज चाललेला आहे म्हणून स्थिर राजकारण स्थिर लोकशाही यांच्यासाठी लोकांचा वाढता सहभाग आणि त्याचबरोबर त्याला अनुरूप आणि त्या सहभागाच्या लोंढ्याला व्यवस्थित वळण देणा-या अशा राजकीय संस्थांची लवचिकता याचा आपल्याला समतोल गाठणे हे अत्यंत आवश्यक आहे.