राज्य पातळीवरील विकास योजनेची विभागवार वाटणी द्यायची नाही आणि मुख्यतः करारातील शर्तीर्पुततेसंबंधीचा वार्षिक अहवाल विधीमंडळापुढे ठेवायचा नाही, यामुळे संशय, अविश्वास, वचनभंग, फसवणूक अशा भावना भागाभागात वाढत चालल्या. कराराला गटबाजीच्या पक्षीय राजकारणाचा विषय कराराला काहीजणांनी सुरुवात केली. स्वार्थी सत्ताबाजींच्या राजकारणांसाठी सोयीस्करपणे काराराचा उपयोग करून लोकमानसांत विभागीय भावना भडकवण्यास कराराचा उपयोग सुरू झाला. सत्तेची खुर्ची मिळाली की, “जय महाराष्ट्र” आणि नाही मिळाली की, “जय स्वतंत्र विदर्भ” अशा घोषणा करण्यास काँग्रेस मधल्याही पुढा-यांनी सुरुवात केली. आज तर भा. ज. प. सारखा पक्ष स्वतंत्र विदर्भाचीच मागणी आपल्या निवडूक जाहीरनाम्यात करतो आहे. सत्तालोलूप आयाराम गयारामांना, आणि काँग्रेसमधल्या मतलबी संधीसाधूंना सर्वात जवळचा पक्ष म्हणून भा. ज. प. चा पर्याय सोयीस्कर वाटू लागला आहे.
संयुक्त महाराष्ट्रातील ज्या तरतुदीवर मराठी माणसे एकत्र आली, त्या तरतुदीच्या आधारे प्रादेशिक राजकारण वाढू नये पण विकासातला असमतोल अधिक चांगल्या रीतीने हाताळता यावा म्हणून महाराष्ट्राच्या धोरणास काही मूलभूत वळण देण्याचा प्रयत्न तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांनी केला. २० ऑगस्ट १९६९ रोजी त्यांनी विधीमंडळांत पुढीलप्रमाणे एक महत्वाचे निवेदन केले.
“१९६० साली महाराष्ट्रराज्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी अशी कल्पना होती की, विदर्भ, मराठवाडा, कोकण हे विभाग राज्यांतील इतर विभागांशी तुलना करता मागे असल्यानें त्यांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त अर्थसहाय्य दिले जावे. परंतु राज्यातील एकदोन जिल्ह्याचा अपवाद वगळता सारेच महाराष्ट्र राज्य बहुतांशी अविकसित अवस्थेत आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षांत घेता, अमूक एक जिल्हा वा प्रदेश अविकसित अवस्थेत आहे आणि त्याच्या विकासासाठी जादा तरतुद केली पाहिजे हा दृष्टीकोन आता आपण सोडून दिला पाहिजे. त्या ऐवजी राज्याचे सर्वच भाग कमी अधिक प्रमाणात अविकसित असल्याने सर्वच विभागाचा समतोल विकास साधण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर यापुढे आपले लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. विकासविषयक या वस्तुस्थितीची दखल घेऊन आणि वरील उद्दीष्ट स्वीकारून नियोजनबद्ध विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा हा पायाभूत घटक मानावा असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.”
मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे विधानसभेतील हे निवेदन महाराष्ट्राच्या समतोल विकासाच्या दृष्टीने नागपूर कराराला एक प्रकारचे पर्याय देणारेच होते. प्रदेश हा घटक फार मोठा असून प्रदेशांतर्गत विकासाचा असमतोल फार मोठा आहे आणि त्या प्रदेशांतर्गत असमतोलाचा निचरा करण्यासाठी प्रदेशाहून आकारमानाने लहान असा जिल्हा हा पायाभूत घटक धरून विकासातील असमतोलाचा विचार व्हावा ही भूमिका निश्चितच पुरोगामी होती. त्यामुळे त्या निवेदनाला विधीमंडळांत कुणीही विरोध केला नाही. विकासाचा असमतोल गावागांवात तालुक्यातालुक्यातही आहे. हे आमदार अनुभवीत होते. त्यामुळे प्रदेशापेक्षा जिल्हा हा घटक धरून तेथून विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न होणे हे अधिक उपयुक्त, परिणामकारक होईल याची खात्री होती. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेचा कायदाही त्यावेळी चांगल्यारीतीने अंमलात येत होता. जिल्हा नियोजन मंडळाचे पाऊलही उचलले होते. त्यामुळे जिल्हा हा पायाभूत घटक धरून विकासाचा प्रश्न हाताळण्याचा पर्याय सर्वांना योग्य वाटला.
परंतु विकासाच् असमतोलापेक्षा राजकीय उद्दीष्टासाठीच विकासाचा असमतोल वापरण्याचे हेतू ज्यांच्या पोटांत होते, त्यांनी विधीमंडळाबाहेर विरोधी सूर काढले. २७ जुलै १९७३ रोजी दिल्लीत इंदिरा गांधींचे राजकारण उचलून धरणारे खासदार वसंतराव साठे यांनी घटना दुरुस्ती सुचवणारे एक खाजगी विधेयक सादर केले. तसेच एक विधेयक १ ऑगस्ट १९७८ रोजी माराठवाड्यातील खासदार स. कृ. वैशंपायन यांनीही मांडले होते. परंतु त्या खाजगी विधेयकावर चर्चा झाली नाही.
