भाग १ विधानसभेतील भाषणे

१८

रोहा येथील सत्याग्रहींवर झालेल्या लाठीहल्ल्यासंबंधी कपात सूचना* (२५ मार्च १९६०)
--------------------------------------------------------------
लोकमत जागृत करण्याकरिता प्रशासन बंद पाडण्याची आवश्यकता नाही. असे मा. यशवंतराव चव्हाणांचे निवेदन व कपात सूचनेस विरोध.
------------------------------------------------------------------------------
*Maharashtra Legislative Assembly Debates, Vol. II, Part II(Inside No.30), 16th March 1961, pp. 1494 to 1495.)

अध्यक्ष महाराज, ह्या कपात सूचनेला विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. ही जरी कपात सूचना असली तरी एखाद्या अँडजर्नमेंट मोशनवर भाषणे व्हावीत अशी भाषणे मी ह्या कपात सूचनेवर झालेली ऐकली. माझी अशी अपेक्षा होती की, ह्या कपात सूचनेवर बोलताना पोलीस खात्यावर काही चर्चा होईल. पण रोह्याला जी काही घटना झाली तिच्या तपशिलासंबंधीच ही भाषणे झाली. ह्या वेळी सन्माननीय सभासद श्री. सानप ^३९ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)  यांनी स्वतःचा फोटोही काढला असे त्यांनी सांगितले.

पण मी ह्या सर्व तपशिलात जाऊ इच्छित नाही. मी ह्या निमित्ताने एवढेच सांगू इच्छितो की, सरकारच्या धोरणात कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. लोकशाहीमध्ये जनतेला चळवळ करण्याचा अधिकार आहे. पण ती चळवळ शांततापूर्ण मार्गानी झाली पाहिजे. अशी आमची अपेक्षा आहे. ह्या संबंधात मी पूर्वी जे निवेदन केलेले होते त्यात तसूभरही फरक झालेला नाही. सन्माननीय सभासद श्री. उद्धवराव पाटील आणि श्री. भापकर ^४० (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी शंका निर्माण केली त्याप्रमाणे सरकारच्या धोरणात फरक झालेला नाही. त्यांनी दुसरे असे सांगितले की, हे डेमॉन्स्ट्रेशन नव्हते, तर सत्याग्रह होता आणि त्याबद्दल आगाऊ नोटीस दिलेली होती. पण ह्या सत्याग्रहींचा हेतू असा होता की, कलेक्टरचे ऑफिस बंद पाडावयाचे अर्थातच सरकारची अँडमिनिस्ट्रेशन बंद पाडावयाची असा हेतू याच्यामागे साहिजिकच येतो. अध्यक्ष महाराज, ह्या बाबतीत मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो, ह्या राज्यातील अँडमिनिस्ट्रेशन चालविण्याची ह्या पक्षाने जबाबदारी स्वीकारली आहे आणि ह्या गोष्टीला मदत करण्यासाठीच हे सभागृहही आहे. मग अँडमिनिस्ट्रेशन बंद पाडण्यासाठी केलेल्या चळवळीला हे सरकार कशी काय सहानुभूती दाखविणार ? ही राज्ययंत्रणा बंद पडणार नाही ह्या दृष्टीनेच शक्य होईल तेवढी व्यवस्था आपण केली पाहिजे आणि त्या दृष्टीनेच सरकारचे धोरण राहील. अँडमिनिस्ट्रेशन बंद पाडले जाणार नाही आणि बंद पाडले जाऊ दिले जाणार नाही. बेळगावचा प्रश्न सरकारने त्वरेने सोडवावा म्हणून अँडमिनिस्ट्रेशनचे लक्ष त्या प्रश्नाकडे बघण्याचा आमचा उद्देश या मोर्चामागे होता, असे सांगण्यात आले आहे. बेळगावचा प्रश्न सोडविण्याची या सरकारने एक भूमिका मान्य केली आहे व त्याकरिता एक चार माणसांची कमिटी काम करीत आहे. ही कमिटी आपले काम करीत असताना आणखी मोर्चाची काय गरज आहे ? ही गोष्ट मोर्चा काढणार्‍याना माहीत असून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आणि प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोर्चे काढून काय साधणार हेच मला समजत नाही. मला इतकेच म्हणावयाचे आहे की हा चुकीचा कार्यक्रम आहे.

या सत्याग्रहाची महात्मा गंधींच्या सत्याग्रहाशी तुलना करण्यात आली आहे; मला त्यांना सांगावयाचे आहे की, या सत्याग्रहाची महात्माजींच्या सत्याग्रहाशी तुलना करणे बरोबर होणार नाही, त्यांचा विरोध परदेशी सत्तेला होता व तो कायमचा मोडण्याकरिता त्यांनी सत्याग्रहाचा अवलंब केला होता. सिंबॉलिक अँडमिनिस्ट्रेशन बंद पाडण्याकरिता त्यांनी सत्याग्रह केला नव्हता किंवा एका दिवसाकरिता, एका तासाकरिता किंवा एका मिनिटाकरिता अँडमिनिस्ट्रेशन बंद पाडण्याकरिता त्यांचा सत्याग्रह नव्हता तर हिंदुस्थानात जी परदेशी सत्ता होती ती कायमची मोडून टाकण्याकरिता किंवा बंद पाडण्याकरिता त्यांनी सत्याग्रहाचा अवलंब केला होता.

यामागे लोकमत जागृत करण्याचा हेतू असेल तर त्याकरिता अँडमिनिस्ट्रेशन बंद पाडले जावे अशी आवश्यकता नाही, याकरिता निरनिराळे मार्ग आहेत, ऑफिसेस बंद पाडल्याने लोकमत जागृत करता येते असे मानणार्‍यापैकी मी नाही. अर्थात् कोणत्या गोष्टीकरिता कोणी काय करावे हे सांगण्याचा माझा हेतू नाही; हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे; परंतु याकरिता अँडमिनिस्ट्रेशन बंद पाडण्याचा जो प्रयत्न झाला तो काही योग्य नाही असे मला स्पष्टपणे सांगावयाचे आहे.