२१
लोकशाही विकेंद्रीकरण समितीचा अहवाल* (१२ एप्रिल १९६१)
--------------------------------------------------------------------
वरील चर्चेला उत्तर देताना मा. यशवंतराव चव्हाण म्हणाले की विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभा असून, ते झाल्यानंतर एका पातळीवर केंद्रीभूत झालेली सत्ता खेडयांच्या पातळीपर्यंत पोहोचेल.
--------------------------------------------------------------------
*Maharashtra Legislative Assmbly Debates, Vol. III, Part II (Inside No. 42), 7th April 1961, pp. 2072 to 2074, 2217-2224.
अध्यक्ष महाराज, हा एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल या सभागृहासमोर चर्चेसाठी ठेवताना मला आणि माझ्या सरकारला एक प्रकारचे मानसिक समाधान वाटत आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर ज्या काही प्रमुख प्रश्नांची जबाबदारी या सरकारने स्वीकारली त्यात या प्रश्नाचा अंतर्भाव होतो. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर दोन चार आठवडयातच या लोकशाही विकेन्द्रीकरणाच्या प्रश्नाची सरकारने चर्चा सुरू केली. या कामासाठी सरकारच्या एका आदेशाप्रमाणे एक कमिटी स्थापन करण्यात आली. माननीय महसूल मंत्री श्री. वसंतराव नाईक ४३ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) या कमिटीचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर श्री. गाढे ४४ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा), रूरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, श्री. डी.एस्.देसाई ४५ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा), शिक्षण मंत्री, शनर श्री. मोहिते हे या कमिटीचे सदस्य होते व श्री. पी.जी. साळवी ४८ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा), डेप्युटी डेव्हलपमेंट कमिशनर, हे या कमिटीचे सचिव म्हणून काम पाहत होते. या कमिटीने या अत्यंत महत्त्वा श्री. यार्दी ४६ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा), सरकारच्या अर्थ खात्याचे सचिव, सरकारच्या सहकार व ग्रामीण विकास खात्याचे सचिव व विकास आयुक्त श्री. साठे ४७ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा), पुण्याचे कमिच्या प्रश्नाची गेले पाच-सहा महिने अत्यंत बारकाईने छाननी केली, तपासणी केली. या प्रश्नाशी संलग्न असणार्या सर्व उपप्रश्नांचा अत्यंत सखोल विचार केला आणि निष्कर्षरूपाने एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल सरकारला सादर केला. अध्यक्ष महाराज, आभार मानलेच पाहिजेत म्हणून औपचारिकपणे मी आभार मानतो आहे असे नव्हे तर या कमिटीच्या सदस्यांनी ज्या व्यासंगी बुध्दीने, कर्तव्यबुध्दीने, या प्रश्नाचा खोल, सूक्ष्म अभ्यास करून ज्याला एक व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंट म्हणता येईल असा हा अहवाल तयार केला त्याबद्दल या सभागृहाचा नेता या नात्याने मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो.
अध्यक्ष महाराज, या अहवालाच्या गुणावगुणासंबंधाने मी आताच काही बोलणे युक्त ठरणार नाही, कारण या अहवालात जी मते मांडलेली आहेत, ज्या योजना समोर ठेवलेल्या आहेत त्यांच्या संबंधाने या सभागृहाचे काय मत आहे ते अजमावण्याकरिताच ही चर्चा घडवून आणण्यात येत आहे. कारण या सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरही या महत्त्वाच्या प्रश्नासंबंधी चर्चा झाल्यावर, लोकमत व्यक्त झाल्यावर, ते लक्षात घेऊनच सरकारला अंतिम निर्णय घेऊन मंजुरीसाठी या सभागृहासमोर यावे लागणार आहे आणि म्हणून या रिपोर्टाच्या गुणावगुणासंबंधाने, त्यात व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांसंबंधाने, मांडलेल्या योजनांसंबंधाने या सरकारने अद्याप काहीही मत बनविलेले नाही. अर्थात् विकेन्द्रीकरणाचे मूळ तत्त्व या सरकारने स्वीकारलेले आहे यात शंका नाही. अध्यक्ष महाराज, पक्षीय दृष्टिकोनातून या प्रश्नावर चर्चा व्हावी अशी या सरकारची इच्छा नाही. मी ज्या पक्षाचा नेता आहे त्या पक्षाच्या सदस्यांना या प्रश्नावर आपले मत व्यक्त करण्याची पूर्ण मोकळीक आहे. पक्षाचे असे कोणतेही बंधन या चर्चेच्या वेळी त्यांच्यावर घालण्यात आलेली नाही. जे विकेन्द्रीकरणाचे मूळ तत्त्व या सरकारने स्वीकारले आहे, त्याच्या प्रकाशात तत्संबंधी कशा प्रकारची योजना असावी, यासंबंधी खुली चर्चा या ठिकाणी व्हावी अशी सरकारची इच्छा आहे. मला अशी आशा आणि खात्री आहे की या सभागृहातील सगळया पक्षांचे मान्यवर नेते आणि सदस्य याच दृष्टीने व याच भूमिकेवरून या प्रश्नावर चर्चा करतील. अध्यक्ष महाराज, हा प्राथमिक खुलासा झाला.
