भाग २ विधानपरिषदेतील भाषणे

आम्ही जो प्रयत्न करीत आहोत तो सर्व हिंदुस्थानच्या प्रयत्नाचा अथवा साधनशक्तीचा एक भाग आहे. या दृष्टीने सर्व हिंदुस्थानात नवीन रचनेचा जो प्रयत्‍न करण्यात येत आहे त्याच्याशी सुसंगत असा प्रयत्‍न या राज्यात केला जाणार आहे ही गोष्ट विसरून चालणार नाही. या पार्श्वभूमीवर कमीत कमी जे प्रश्न उभे राहतात त्यांचे चित्र तृतीय पंचवार्षिक योजनेसंबंधीच्या भूमिकेत व्यक्त करण्यात आले आहे. सर्वसाधारणपणे एकंदर योजनेचा विचार करताना, नंतर पोस्ट मॉर्टेम करण्यापेक्षा, काही महत्त्वाच्या गोष्टींच्या संदर्भात या सभागृहाला मार्गदर्शन व्हावयास पाहिजे असे मला वाटते. काही महत्त्वाच्या प्रश्नांसंबंधी निर्णय घेत असताना जे महत्त्वाचे पेच निर्माण होतात ते दूर करण्याच्या दृष्टीने काही तत्त्वांच्या बाबतीत जरूर ते मार्गदर्शन होण्याची आवश्यकता आहे. ज्या गोष्टीला अग्रहक्क देण्यात आला पाहिजे असा जो प्रश्न निर्माण होतो त्याचा आपणाला विचार करावा लागणार आहे. आमच्याजवळ जी काही साधने निर्माण होतील त्यांना मर्यादा आहे. ह्या बाबतीत स्टडी ग्रुपच्या अहवालात जो हिशेब करण्यात आलेला आहे त्यानुसार असे म्हटले आहे की तृतीय पंचवार्षिक योजनेवर या राज्याला ७९०.९१ कोटी रुपये खर्च करता येतील.

या गोष्टीला अनुलक्षून मी खालच्या सदनात असे सांगितले की, तिस-या पंचवार्षिक योजनेसाठी आम्ही ७९० कोटी रुपयांची रक्कम उभी करू शकलो तर आम्हाला हत्तीवरून साखर वाटण्याइतका आनंद वाटेल. परंतु ही गोष्ट घडणार नाही हे निश्चित आहे. कारण आमच्या देशाचा जो सर्व प्लॅन आहे तोच मुळी दुपटीने वाढवावयाचा असून आम्हाला जी रक्कम उपलब्ध होणार आहे ती सर्वसामान्यपणे ४०० ते ६०० कोटींच्या दरम्यान असेल. मी हा उल्लेख एवढयाचकरिता करतो की, निश्चित साधनांची परिस्थिती असताना कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यावे असा जो प्रश्न निर्माण होतो त्याचा आपणाला विचार करावा लागेल. या प्रश्नाचा विचार करीत असताना वैयक्तिक रीतीने मी असे म्हणू शकेन की, आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमांना आणि इकॉनॉमिक ओव्हरहेड्सना आपणाला जास्तीत जास्त महत्त्व द्यावे लागेल. त्यासाठी सोशल सर्व्हिसेसच्या कार्यक्रमांचा थोडया अंशाने त्यागही करावा लागेल, असे म्हणण्याची तयारी या सभागृहाला, राज्याला आणि राज्यातील जनतेला करावी लागेल. या दृष्टीने इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आणि इकॉनॉमिक ओव्हरहेड्सच्या कार्यक्रमांना अग्रहक्क देण्यात आला तरी आपली जी सामाजिक उद्दिष्टे आहेत त्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही असा एक उद्देश डोळयांपुढे ठेवण्यात आला पाहिजे. मध्यंतरीच्या काळात आपणाला राज्याच्या आर्थिक जीवनात एक जबरदस्त शक्ती निर्माण करावयाची आहे. शेतीच्या पोषणाकरिता लागणारी शक्तीही सेल्फ जनरेटिंग इकॉनॉमीवर आधारावयास हवी. अशा तर्‍हेची सेल्फ जनरेटिंग इकॉनॉमी अथवा स्वयंचलित अर्थव्यवस्था लौकरात लौकर निर्माण करावयाची असेल तर आमच्याजवळची सर्व साधनसामुग्री आणि शक्ती इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आणि इकॉनॉमिक ओव्हरहेड्स या कार्यक्रमावर खर्च करावयास पाहिजे. अशा रीतीने या दोन गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले तर तेवढयानेच पेच संपतो असे नाही. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटच्या कार्यक्रमानुसार इरिगेशन घेण्याचे ठरविले तर मोठया इरिगेशनच्या योजनांना महत्त्व द्यावयाचे का मध्यम प्रतीच्या व मायनर इरिगेशनच्या योजनांना महत्त्व द्यावयाचे असा आणखी एक पेच निर्माण होतो. महाराष्ट्र राज्यातील शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने हा खरा पेच आहे. ज्यावेळी एक चांगली गोष्ट व दुसरी वाईट गोष्ट असेल त्या वेळी सर्वसामान्य माणूस, किंबहुना वेडा माणूससुध्दा हे सांगेल की, चांगली गोष्ट पसंत करावयास हवी. कारण वाईट गोष्टीतून फायदा मिळू शकत नाही. परंतु ज्या वेळी दोन्ही गोष्टी चांगल्या आणि परिणामकारक असतात त्या वेळी कोणती गोष्ट निवडावयाची असा प्रश्न पडतो. ती निवड करण्यासाठी कोणत्या तरी तत्त्वाची कास धरावी लागते. मी हे सर्व इरिगेशनपुरते सांगत आहे. इरिगेशनच्या ज्या महत्त्वाच्या योजना आहेत त्यावर पाच ते दहा कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यात रिव्हर बेसिन्स आणि बागायती शेतीची वाढ करणार्‍या योजनांचा अंतर्भाव केला जातो. दुसरी गोष्ट अशी की ज्यांना आपण दुष्काळी भाग म्हणतो अशा भागात महाराष्ट्राच्या भूमीवर शेकडो मैल लांबी आणि रुंदीचे पट्टे असून त्यात असलेल्या जमिनी लागवडीखाली आणण्याचा कितीही प्रयत्‍न करण्यात आला तरी त्या शेवटी कोरडवाहूच राहणार आहेत. अशा परिस्थितीत मोठमोठया इरिगेशनच्या योजना हाती घ्याव्या की कोरडवाहू जमिनीवर सॉइल कॉन्झर्वेशन व लँड डेव्हलपमेंट करण्याच्या दृष्टीने बंडिंग्ज, विहिरीसारखे मायनर इरिगेशनचे कार्यक्रम हाती घेऊन आपले सर्व सामर्थ्य खर्च करावे असा प्रश्न निर्माण होतो. इरिगेशनच्या ज्या मोठया योजना आहेत त्याची प्राथमिक तयारी, खर्च इत्यादी गोष्टी होऊन त्या पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा फायदा प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत सात ते दहा वर्षांचा कालावधी लागणार असून त्या अवधीपर्यंत शेतक-याना वाट पाहावी लागणार आहे. तेव्हा मोठमोठया इरिगेशनच्या योजनांना प्राधान्य द्यावे का मायनर इरिगेशनच्या कार्यक्रमाला महत्त्व द्यावे असा जो पेचाचा प्रश्न निर्माण होतो त्यासंबंधी महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीय पंचवार्षिक योजनेसंबंधीच्या भूमिकेत पॅरिग्राफ ९ मध्ये असा उल्लेख करण्यात आला आहे की, आर्थिक विकास आणि आर्थिक ओव्हरहेड्स यांच्या बाबतीत दीर्घ मुदतीचे कार्यक्रम आणि लौकर पूर्ण होणारे कार्यक्रम यामध्ये एक आंतरिक बॅलन्स, समतोलपणा आणि संविधानता निर्माण करावयास पाहिजे. तेव्हा एकमेकांशी विरोध असणारे हे जे प्रश्न आहेत त्यांच्यामध्ये सुसंवादीपणा निर्माण करण्याचे काम आपल्याला करावयाचे आहे.