२.
आडगावचे अनुकरण करा, दुष्काळ हटवा
सतीश कामत यांचा 'इथे हरला दुष्काळ' लेख खूपच सांगून जातो. आडगाव खुर्द या गावाचे आणखीन ५०० गावांनी अनुकरण केल्यास महाराष्ट्रात दुष्काळ नावाची चीजच राहणार नाही.
सरकार ज्यासाठी पावणेदोन लाख रुपये खर्च करते त्या स्वरुपाचा बांध गावाने स्वतःच बांधून घेतला तर फक्त पाऊण लाखात व महिन्याभरातच बांधून होतो. गावकर्यांच्या श्रमाचे पैसे जोडल्यास फक्त एक लाखात हे काम होते. इतके साधे व सरळ गणित आहे. प्रत्यक्ष अनुभवावरुन मी सांगू शकतो की हे शक्य आहे.
आमच्याकडे मायक्रोवेव्ह मनोर्याचे काम जेव्हा आमचे अभियंते करायचे (७०-७१ साली) तेव्हा त्यांना साधारणतः ६० ते ६५ हजार रुपये खर्च यायचा. पण अशाच प्रकारचा मनोरा जेव्हा सिव्हिल अभियंता बांधायचा, तेव्हा त्याकरिता जवळजवळ दुपटीचा खर्च व्हायचा. दोन्ही वेळेला कच्चा माल-म्हणजे लोखंड, सीमेंट, रेती वगैरे-सरकारी खर्चाने पुरवला जायचा. याचे कारण म्हणजे भ्रष्टाचार व उधळपट्टी नसून ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्याचे काटेकोर पालन हे देखील आहे. मुख्यतः हेच कारण आहे. कुठल्याही कामाच्या निविदा काढायच्या. त्या गुप्त ठेवायच्या. कामाच्या ठेका काँट्रॅक्टरला द्यायचा. या ठेक्यात अगदी झाडून सर्वांचे कमिशन ठराविक दरात असते. कोणत्या कामाचा कोण ठेकेदार राहील हेही ठरलेलेच असते. सर्वांचेच कमिशन व ठेकेदाराचा फायदा धरून निविदा भरायच्या. त्यात थोडाफार फरक दाखवायचा. याला सील करायचे. यात सर्वात कमी ज्याचे दर असतील त्याला काम द्यायचे हे सगळे नाटक इतके व्यवस्थित रंगवायचे आणि कायद्याचे पालन इतके चोख करायचे की लिहिण्यात कोणीही पकडला जाऊ नये.
कामाकरिता ठोक माल सरकारच पुरवते. काम रेंगाळून पूर्ण करायचे व वर्षाच्या शेवटला 'बिला'करिता धावाधाव करायची. बाबूलोकांनी अगदी तत्परता दाखवायची. काही ठिकाणी 'बिल' देण्याकरिता खातेबुक ३-४ दिवस उघडे ठेवायचे. पण बिल मात्र ३१ तारखेलाच द्यायचे, ज्या कामाकरिता साधारण एक लाख रुपये लागतील त्याकरिता सरकारला मात्र पावणेदोन लाखांचा भुर्दंड पडणारच. कारण हे काम अगदी कायदेशीरपणे होणार. ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्याची अशी जबर किंमत स्वतंत्र भारतास द्यावी लागत आहे. आणि ४० वर्षे होऊन गेली तरी या दुष्टचक्राच्या बाहेर आपण पडू इच्छित नाही. ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या पद्धतीत कोणा एकावर पूर्ण जबाबदारी टाकत नाहीत व संपूर्ण काम कायद्याच्या चौकटीत केल्यास घरबसल्या पैसे मिळत असतील तर कोण नसती उठाठेव करील !
सांगण्याचा मुद्दा एवढाच की आडगावच्या प्रयोगाचे 'मॉडेल' डोळ्यांसमोर ठेवावे. सरकारकडून कर्जाच्या रूपाने कच्चा माल पुरवावा. गावाकडूनच श्रमदानाने अथवा रो. ह. यो. द्वारे कमीत कमी पाचशे गावांना या नावीन्यपूर्ण योजनेचा लाभ करून द्यावा.
- प्रभाकर ग. भिडे, नागपूर
