भूजल सर्वेक्षण
आपल्या राज्यातील पाण्याचा जो प्रश्न आहे तो मुख्यमंत्र्यांपासून राजकीय पक्षात असणार्या सर्व माणसांना आहेत त्यासर्वांना ग्रासणारा प्रश्न आहे. त्यासंबंधी काहीतरी केले पाहिजे अशी तळमळ असणारी पुष्कळ माणसे आहेत.
वाहून जाणारे जे पाणी आहे, ते अडविले पाहिजे. १९७२ मध्ये ज्यावेळी महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला होता, त्यावेळी भूजल सर्वेक्षण (सर्व्हे) करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यावेळी भूजल सर्वेक्षणाची यंत्रणा उभी करून कार्यरत करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. ज्या विहिरींना पाणी लागले नव्हते व ज्या विहिरी फोल गेल्या होत्या त्यांना पाणी लागण्याच्या दृष्टीने या यंत्रणेने निश्चित स्वरूपाची मदत केली होती आणि त्यानंतर या भूजल सर्वेक्षणाचे काम सतत आजपर्यंत चालू राहिले आहे.
मागच्या वर्षाचा या भूजल सर्वेक्षण अहवालामध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यातील वॉटर टेबर दिवसेंदिवस खालीखाली जात आहे. वा भूजल सर्वेक्षणाचे १९७१ पासून १९८३ पर्यंतचे जे अहवाल आले आहेत त्यावरून असे दिसून येते की, दरवर्षी या पाण्याचा शोध घेण्यात येतो. या अहवालावरून एकूण ३४.९९६ दशलक्ष घनमीटर पाणी भूगर्भात कोसळते. पण त्यापैकी फक्त ७,४७० दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. म्हणजे अजून २७.७७८ दशलक्ष घनमीटर पाणी भूगर्भात शिल्लक राहिले असून पाण्याची पातळी जी पूर्वी ७०८० फूट खोल असावयाची ती आता शंभर, सव्वाशे, दीडशे फुटावर गेली आहे. तेव्हा जे भूगर्भात पाणी शिल्लक आहे त्याचा उपसा करण्याच्या दृष्टीने सतत दोन तीन दिवस मनिशरीच्या साह्याने प्रयत्न केला, तर ते पाणी उपलब्ध होऊ शकेल.
या पद्धतीने कधीतरी भूगर्भात साठलेले जे पाणी आहे त्या पाण्याचा शोध घेतला पाहिजे. एका बाजूला आपण ज्या विहिरी घेतल्या आहेत त्या शंभर विहिरींपैकी ६७ विहिरी फोल गेल्या आहेत. असे तालुका पातळीवर आपल्याला दिसून येते. अर्थात ही परिस्थिती वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील, वेगवेगळ्या तालुक्यांतील असल्यामुळे त्याचा आपण गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.
शेतीसाठी पक्के पाणी आहे ?
आज जवळजवळ ९० टक्के पाणी वाहून जाते आणि अशाप्रकारे पाहून जाणार्या पाण्यामुळे शेतीला पाणी मिळत नाही व विहिरींना पाणी लागत नाही. म्हणून राज्यातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. यासारखी दुर्दैवाची गोष्टी शेतकर्याच्या जीवनात दुसरी कोणती असेल असे मला वाटत नाही. आज महाराष्ट्रात पाण्याखालची शेती म्हणजे बागाईत किती आहे ? तर महाराष्ट्रात ओलिताखाली फक्त साडेअकरा टक्के जमीन आहे. तेव्हा हे साडे अकरा टक्क्याचे प्रमाण आणखीन कसे वाढविता येईल व शेतीला कायम स्वरूपाचे पाणी कसे देता येईल, पक्के पाणी कसे देता येईल व त्याचबरोबर हंगामी स्वरूपाचे पाणीदेखील ताबडतोबीने कसे वाढविता येईल यासंबंधी विचार करायला हवा. फक्त साडेअकरा टक्के जमीन ओलिताखाली राहावी याची मला लाज वाटते, कारण हे आकडे स्वातंत्र्योत्तर काळातील नाहीत. १८८१ साली नीरा-बारामती कॅनॉल झाल व त्यानंतर उरलेले एक-दोन कॅनॉल सुरू झाले होते. तेव्हापासून म्हणजे १८८२ ते १९८४ पर्यंत फक्त साडेअकरा टक्केच जमीन ओलिताखाली येऊ शकली. त्यामध्ये वाढ होऊ शकली नाही. ज्यामध्ये ३०-४० कोटी जनता होती, तोपर्यंत एवढे ओलित राहिले असते तरी बिघडले नव्हते. किंबहुना आज तरी ७० कोटी लोकसंख्या असली, तरी या प्रमाणात जमीन ओलिताखाली राहिली असती, तरी बिघडत नव्हते. परंतु त्यावेळी देशाची लोकसंख्या ८० ते शंभर कोटींच्या घरात जाईल व एवढी माणसे पोसण्याची ज्यावेळी देशावर वेळ येईल, त्यावेळी जास्त इरिगेशन असण्याची आवश्यकता होती, याचे भान आपल्याला येईल. परंतु ज्यांना भान आहे असे लोक शहरी भागात राहातात आणि यंत्रसामुग्री निर्माण करतात. ते शेतकर्यांच्या शेतीसाठी लागणारे लोखंडी, लाइनर, पिस्टन तयार करतात हे खरे आहे. परंतु जोपर्यंत ६७ टक्के लोक या देशातील शेतीवर अवलंबून आहेत, तोपर्यंत शेती व्यवसायाचे व्यवस्थापन करीत असताना पाणी अडविणे आणि पाणी जिरवणे याच्यासाठी ही योजना आवश्यक आहे व त्यावर आता जादा खर्च केला गोला पाहिजे.
पाणी अडविण्याचे व जिरविण्याचे तंत्र आपण आत्मसात केले नाही, तर महाराष्ट्र राज्य शिल्लक राहाणार नाही, याचे कारण असे की, वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार केला तर ज्या गतीने लोकसंख्या वाढत आहे, त्या गतीने शेती उत्पादन वाढवत राहिले पाहिजे. त्यासाठी शेतीला पाणी देण्याच्या गतीमध्येही वाढ केली पाहिजे. यापुढे शेतीच्या विकासाच्या दृष्टीने नियोजनामध्ये जास्त पैसा ठेवला पाहिजे. राज्याचे चार आयोग नेमूनदेखील राज्यातील ओलिताखालचे प्रमाण साडेनऊ टक्क्यांवरून, साडेदहा टक्क्यांवर आणि आज साडेअकरा टक्क्यांवर आले आहे.
